कमलनाथ कैबिनेट: नागरिकता संशोधन कानून 2020 को वापस लेने के लिए कैबिनेट में पारित किया संकल्प
*मध्यप्रदेश शासन ने भारत सरकार से आग्रह किया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को निरस्त किया जाए।* मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प में कहा कि संसद में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संविधान के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। यह पहला अवसर है जब धर्म के आधार पर विभेद करने के प्रावधान संबंधी कोई…