निजता के हनन के मापदंड तय करने होंगे सरकार को
सूचना के अधिकार कानून के तहत सरकार और संवैधानिक संस्थान तय करती है कि सूचना निजी है या नहीं. मापदंडों की व्याख्या नहीं होने के कारण सही सूचना जनता को नहीं मिल पाती है और सरकारी विभागों को जो सूचना नहीं देनी होती, उसे निजी बताकर मना कर दिया जाता है. खासकर कोविड…