MP:आरटीओ कार्यालयों मैं अंगद का पांव जमा कर दस दस साल से बैठे हुए अधिकारी कर्मचारियों को हटा पाएगी

 

मध्य प्रदेश की नई स्थानांतरण नीति 2021 का खाका तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर अमलीजामा पहनाने की तिथि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक सुनिश्चित कर दी है अर्थात 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य उन सभी लोगों के स्थानांतरण किए जाएंगे जो प्रशासकीय हित में होंगे या जो स्वयं केखर्च पर होंगे
मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व की स्थानांतरण नीति और नई स्थानांतरण नीति में कुछ बातों को संशोधित किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें किडनी व लीवर की बीमारियों के साथ ही कोविड-19 सम्मिलित किया गया है यदि कर्मचारी अधिकारी कोविड-19 से गंभीर रूप से पीड़ित है तो उन्हें उनकी बीमारी की गंभीरता के आधार पर,, जांच और अन्य विशेष इलाज हेतू स्थानांतरण में पात्रता रहेगी
पर कार्यपालक अधिकारियों को जो किसी भी विभाग में कार्यरत हो 3 वर्ष से अधिक समय तक एक ही स्थान पर रुके रहने की अब पात्रता नहीं होगी यदि स्थानांतरण नीति 2021 का एक एक शब्द का पालन किया जाता है तो अब 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक एक ही स्थान पर टिके हुए कार्यपालक अधिकारियों प्रशासकीय अधिकारियों निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों आरटीओ या अन्य बड़े प्रशासन के अधिकारियों को अब एक स्थान पर रुकने की पात्रता नहीं होगी उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा पर अमूमन तौर पर ऐसा होता नहीं है जब स्थानांतरण की सूची तैयार होती है तो उसमें धन बल और उची पहुँच के आधार पर सुपात्र,, कुपात्र बन जाते हैं और कुपात्र सुपात्र बनकर सबसे पहले अपनी मनचाही जगह पर पोस्टिंग करवा लेते हैं
प्रदेश का आरटीओ विभाग जहां एक और स्थानांतरण नीति 2021 के लागू होने के पूर्व से ही उस बिंदु का पालन कर रहा है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि अधिकांश महिला अधिकारी कर्मचारियों की फील्ड पदस्थापना की जाएगी तो वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश जिलों में महिला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों की नियुक्ति पूर्व से ही है
पर दुर्भाग्यवश प्रदेश के परिवहन विभाग स्थानांतरण नीति 2021 के थोड़ा सा विपरीत हैक्योंकि कई जिलों के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी 3 या 5 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर डटे हुए हैं यही नहीं इस विभाग के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का हाल बुरा है यहां अधिकांश एलडीसी/ यूडीसी या उसके समकक्ष अधिकारी कर्मचारी अपनी प्रथम नियुक्ति से आज दिनांक तक एक ही कार्यालय में पदस्थ है कभी भी स्थानांतरित नहीं हुए हैं और अपने धन बल और पूछ परख के आधार पर इनको आज तक कोई सरकार स्थानांतरित नहीं कर पाई है
अलबत्ता 2020 में स्थानांतरित हुए अधिकारी कर्मचारियों के मन में भय व्याप्त हो गया था की क्या हमारा फिर से ट्रांसफर हो जायेगा किन्तु स्थानांतरण नीति 2021ने उन्हें राहत की सांस दी है संभवतः उन्हें पुनः नही हटाया जायेगा
*********************
मनोज शर्मा  भोपाल

Shares