भारत के प्रसिद्ध ग्यारह संत और उनके चमत्कार
बचपन से आप सुनते आये होंगे कि जब-जब धरती पर अत्याचार बढ़ा, तब-तब भगवान ने किसी ना किसी रूप में जन्म लिया और बुराइयों का अंत किया। ठीक इसी…
आरटीआई को कुचलने के लिए नौकरशाह का षड्यंत्र
नागदा .सूचना अधिकार कानून जनता को एक बहुत बड़ा हथियार मिला है. लेकिन इस देश में इस कानून को एक सोची-समझी रणनीति के तहत समाप्त किया जा रहा है…
निष्क्रिय कंपनियों की धरपकड़ जारी
कंपनियों में काम करें अन्यथा स्वमेव बंद करना बेहतर: मुखौटा कहे या सिर्फ नाम की कंपनियां या फर्जी कंपनियों का उपयोग खासकर नोटबंदी के बाद यह संज्ञान में आया…
एक जिला एक उत्पाद योजना में सीहोर जिले के बुधनी के कलात्मक खिलौने अब भोपाल में बिकेंगे
एक्सक्लूसिव शोरूम का शुभारंभ हस्तशिल्प कलाकारों की उपस्थिति में किया गया भोपाल 4 नवंबर 2022/ भोपाल के गौहर महल में संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम की प्रबंध संचालक…
आरटीआई आवेदन की डाक लेने से मना करने पर म.प्र सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने लगाया 25 हजार का जुर्माना
*जानकारी छुपाने के चक्कर में कई अधिकारी अपने कार्यालय में RTI आवेदन लेने से ही मना कर देते हैं। ये अधिकारी यह मानकर चलते हैं कि अगर RTI आवेदन…
सीहोर:राशन दुकान संचालक एवं समिति प्रबंधक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज
सीहोर,03 नवम्बर,2022, आष्टा तहसील के ग्राम भंवरा में शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक जगदीश प्रसाद परमार एवं समिति प्रबंधक नरेन्द्र शर्मा के विरूद्ध दुकान में अनियमितता एवं गबन…
सीहोर: ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त
सीहोर,02 नवम्बर,2022, एक ही फर्म से सामग्री और सेवाएं लेने एवं फर्म को अनाधिकृत भुगतान करने के लिए ग्राम पंचायत बरखेड़ाहसन के ग्राम रोजगार सहायक महेश लोधी की सेवा…
कैसे हो ऋतुओं का ज्ञान? क्या चाँन्द्र महीनों से चलती हैं ऋतुएँ?
कभी १५ से २० दिन आगे? कभी १५ से २० दिन पीछे? या फिर अंग्रेजी तारीखें ही हैं वैज्ञानिक ? जिनमें जीवन भर पूछो कि यह महीना ३० दिन…
ब्रांड बनाओ, खड़ा करो, बेचो और निकल जाओ: रिटेल निवेशक किस्मत भरोसे
पिछले तीन सालों में खासकर महामारी काल से एक नया ट्रेंड शेयर बाजार में आया है जिसमें नए जमाने की कंपनियां अपना ब्रांड मार्केट में खड़ा करने के बाद…
मजिस्ट्रेट धारा 125 CrPC के तहत पारित भरण-पोषण के आदेश को लागू कराने हेतु भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली का वारंट जारी कर सकता हैः इलाहाबाद हाईकोर्ट
*हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मजिस्ट्रेट के पास धारा 125 सीआरपीसी के* तहत पारित रखरखाव के आदेश को लागू करने हेतु भू-राजस्व के बकाया की…