सहकारी क्षेत्र पर आधरित आर्थिक मॉडल की मुख्य चुनौतियां ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रही जिला केंद्रीय सहकारी बैकों की शाखाओं के सामने हैं। इन बैंकों द्वारा ऋण…
आप जानकार चौंक जाएंगे कि बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और पीएफ में 82000 करोड़ रुपये की पूंजी पड़ी है जिसका कोई दावेदार नहीं है. दरअसल, कई बार होता…
एलआईसी की सूचीबद्धता सरकार के चालू वित्त वर्ष के विनिवेश लक्ष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये…
*केंद्रीय मंत्री का पद मिलते ही अंहकार से भर गए है श्रीमंत सिंधिया *मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बैठने का कायदा भूल गए सिंधिया *उम्र और राजनीतिक अनुभव में…
मोदी सरकार का सबसे क्रांतिकारी और मजबूत कानून दिवालिया कोड की शक्ल में वर्ष 2017 में लाया गया, जिसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाना और डिफाल्टर पर…
बिना दलालो के नहीं चल सकता परिवहन विभाग, ,इसलिए मध्य प्रदेश के सभी जिला आरटीओ कार्यालय के एजेंटो को लोकसेवक मानकर कमीशन आधार पर मान्यता दे देना चाहिए ********************* प्रदेश…