द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर लगे 40 प्रतिशत रिश्वत लेने के आरोपों की जांच करा सकती है.
अख़बार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सरकार पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर लगे 40 प्रतिशत कमीशन लेकर काम कराने के आरोपों की न्यायिक जांच करा सकती है.
बीते गुरुवार को हुई राज्य की कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई.
कर्नाटक स्टेट कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन ने ये आरोप लगाये थे और चुनावों के दौरान कांग्रेस ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था.
अख़बार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि जांच को विश्वसनीय बनाने के लिए हाई कोर्ट के किसी पूर्व जज से ये जांच कराई जा सकती है.
सरकार से जुड़े लोगों का मानना है कि अगर न्यायिक जांच का फ़ैसला किया जाता है तो वो लोग सामने आ सकते हैं जिनके पास रिश्वत देने के दस्तावेज़ी सबूत होंगे.
आरोप हैं कि बीजेपी सरकार ने ठेके देने और अधिकारियों के तबादले करने में 40 प्रतिशत तक कमीशन (रिश्वत) ली थी.
इससे पहले कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे और अन्य मंत्री ये संकेत दे चुके हैं कि सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने पर विचार कर ही है.
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और बीजेपी के कई अन्य नेता सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करवाने की चुनौती दे चुके हैं.
