साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप

किसानों की आमदनी न हुई दोगुना-दर्द दिया सोगुना:-

मप्र के किसानों की आमदनी कम होने का सच खुद मोदी सरकार की संसदीय समिति ने देश के सामने रखा है। मोदी सरकार की संसदीय समिति ने दिसम्बर, 2022 में यह बताया है कि मप्र देश के उन चार राज्यों में शामिल है, जिसके किसानों की आमदनी बहुत अधिक घट गई है। वर्ष 2015-16 में जो आमदनी 9740 रू. प्रतिमाह थी वह घटकर 8339 रू. प्रतिमाह रह गई है।
मोदी सरकार के एनएसएसओ ने सितम्बर 2021 की अपनी 77 वीं रिपोर्ट में यह भी बताया था कि फसल उत्पादन में सलग्न प्रति कृषि परिवार की मासिक फसल से प्राप्ति 26.59 रू. प्रतिदिन है। जहां तक किसान सम्मान निधि का प्रश्न है तो भाजपा सरकारों ने 25 हजार रू. हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ाकर न सिर्फ किसान सम्माननिधि को नगण्य साबित किया है, अपितु किसानों को कर्ज के बोझ में भी दबा दिया है। वर्तमान में मप्र में 3.5 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि के दायरे से बाहर कर दिया है।
केंद्र प्रायोजित योजना में 2022-23 में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का 61 प्रतिशत पैसा कृषि कल्याण के लिए खर्च ही नहीं किया गया। मप्र में भाजपा राज में 20489 किसान आत्महत्या के लिए विवश हुये।

मुख्यमंत्री जी ने नड्डा जी से सच छुपाया और झूठ बुलवाया :-
जून 2023 में मप्र के निमाड़ क्षेत्र के दौरे पर आये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जी से यह झूठ कहलवाया गया कि मप्र में शिवराज सरकार किसानों की भावांतर योजना चला रही है और कमलनाथ सरकार ने इसे बंद कर दिया था। जबकि सच यह है कि 2019-20 में भावांतर भुगतान योजना/ फ्लेट भावांतर योजना में 2019-20 मंे कमलनाथ सरकार के दौरान 422 करोड़ 84 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। भाजपा सरकार में 2021-22 में एक भी पैसा इस योजना पर खर्च नहीं किया गया, वहीं 2022-23 में इस योजना में मात्र एक हजार रूपये का प्रावधान किया गया मगर पैसा खर्च नहीं किया गया। वर्ष 2023-24 के बजट में भी मात्र एक हजार रूपये का प्रावधान इस योजना में रखा गया है।

रीवा में प्रधानमंत्री जी के सम्मुख मुख्यमंत्री ने परोसा झूठ  :-
प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री जी ने तीन बड़े झूठ बोले। एक कहा कि किसानों की आमदनी दोगुना हो गई, दूसरा कहा कि कमलनाथ सरकार ने जल-जीवन मिशन योजना का पैसा उपयोग नहीं किया और राशि केंद्र को वापिस कर दी और तीसरा झूठ कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की राशि भी कमलनाथ सरकार ने उपयोग नहीं की और केंद्र को वापिस कर दी।

पीएम आवास का सच:-

जबकि सच्चाई यह है कि कमलनाथ सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण में जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक कुल 75145 घरों का निर्माण किया गया तथा अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक 271273 घरों का निर्माण किया गया। अर्थात कुल 346418 घरों का निर्माण किया गया, जिसमें कमलनाथ सरकार ने 1662.8 करोड़ रूपये खर्च किये और केंद्र सरकार ने 2494.2 करोड़ रू. खर्च किये। क्योंकि इस योजना में 60 प्रतिशत केंद्र की और 40 प्रतिशत राज्य की हिस्सेदारी है।

जल-जीवन मिशन का सच:-

यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 2019 मंे ही प्रारंभ की गई थी, जिसमें इस योजना पर 2019-20 मंे कुल 615.65 करोड़ रूपये खर्च किये गये थे। इस योजना में केंद्र सरकार ने 326.65 करोड़ रू. केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराये थे तथा राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 288.75 करोड़ रूपये खर्च किये थे।
उपरोक्त दोनों योजनाओं में कमलनाथ सरकार ने एक भी पैसा केंद्र को वापिस नहीं किया और दोनों योजनाओं को पूरी प्रतिबद्धता से लागू किया।

प्रधानमंत्री जी को भी रखा अंधेरे में:-