भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. मध्य प्रदेश के 5 शहरों को महाविद्यालयों के साथ-साथ छात्रावास और अन्य विकास कार्यों को हरी झंडी मिल गई है. इसके अलावा अब मध्य प्रदेश में महिला स्वसहायता समूह द्वारा 2 करोड़ से कम राशि वाले टोल टैक्स को चलाने का फैसला भी हो गया है.
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि शिवराज सरकार की कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं इनमें खालवा (खंडवा), फंदा (भोपाल), बाणसागर (शहडोल), बडौदा (श्योपुर), मंडवा (सीधी), बेटमा (इंदौर), हनुमना (रीवा), कोठी (सतना) एवं हट्टा (बालाघाट) में नवीन महाविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है. सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला करते हुए कहा है कि महिलाओं के स्व सहायता समूह को दो करोड़ राशि तक के टोल टैक्स चलाने के लिए दिए जाएंगे. इसी महीने एक टोल टैक्स महिला के स्व सहायता समूह को दिया जाएगा.
टोल टैक्स से होने वाली आमदनी का 30% राशि महिलाओं के सशक्तिकरण पर खर्च की जाएगी. इसके अलावा रोजगार सहायकों का वेतन 9000 से बढ़ाकर 18000 करने का फैसला भी हो गया है. इससे सरकार पर लगभग 275 करोड़ों पर प्रतिवर्ष का अतिरिक्त बोझ भी आएगा. मध्यप्रदेश में नवीन समरसता छात्रावास योजना के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के भवन विहीन छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा. इस पर आगामी तीन वर्षों में निर्माण पर ₹370.24 करोड़ का व्यय किया जाएगा.
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर योजनाओं और घोषणाओं की झड़ी लगा दी है. इस बार विधानसभा चुनाव महिलाओं पर फोकस हो गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को लेकर लगातार योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं. दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने वचन पत्र में महिलाओं को लेकर कई सौगात देने वाली है. कैबिनेट की हर बैठक में महिलाओं को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं.
