किसानों के नाम पर भाजपा कर रही है केवल जुमलेबाजी : सचिन यादव

भोपाल, 10 अप्रैल 2023,

पूर्व कृषि मंत्री एवं कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि भाजपा की सरकार किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। साढ़े 18 साल हो गए भाजपा की सरकार को, लेकिन विपक्ष के सवालों के जवाब देने की बजाए, विपक्ष से ही सवाल किए जा रहे है। सरकार जवाब नहीं दे रही है। ये कैसी राजनीति है। भाजपा के दृष्टि पत्र में किए गये वादे खोखले और बेबुनियाद साबित हो रहे हैं। सरकार ने किसानों के लिए    बड़े -बड़े वादे किये थे, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं हुआ। किसानों की आय दोगुनी करने, किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदने और फसल नुकसानी पर बीमा राशि देने के नाम पर भाजपा सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है।
विधायक सचिन यादव ने कहा कि किसान और खेत के लिए सरकार गंभीर होती तो सरकार के बजट में नजर आती। उच्च गुणवत्ता के बीज देने की बात कही गई थी, जाति का बंधन नहीं रहेगा, लेकिन हकीकत में देखे तो बजट का प्रावधान नगण्य है। छोटे किसान जो उपार्जन केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए योजना लागू की जाएगी कृषि उपकरणों पर से कस्टम में छूट दी जाएगी। बजट में किसानों  कृषि स्टार्टअप कोष नहीं है, जबकि दृष्टि पत्र में इसकी बात कही थी। जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना करेंगे, मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना करेंगे, यह कहा था किसानों के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष कोष बनाने की बात कही थी।
यादव ने बताया कि दूध उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। छोटे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, महंगाई के कारण बच्चों को महंगाई का दंस झेलना पड़ रहा है। उज्जैन में तीन लाख टन मैटिक क्षमता के प्याज भंडारण क्षमता का केंद्र बनाने की बात कही थी, लेकिन रह केंद्र नहीं बना। 12 हजार कृषि साख समितियों का गठन किया जाएगा। 1000 स्वाइल जांच केंद्र बनाने की बात कही थी।
यादव ने कहा कि मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि कहां बनाए गए यह केंद्र। जुमलेबाजी में भाजपा सबसे आगे है। पूर्व से पश्चिम तक, एक छोर से दूसरे छोर तक कारिडोर का निर्माण किए जाने की बात कही गई थी जो दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहा है।
किसानों को ठगने का काम कर रही है बीजेपी सरकार:-
उच्च गुणवत्ता के बीज किसानों को रियायत दरों पर दिए जाएंगे, लेकिन बजट में सूरजधारा-अन्नपूर्णा जैसी योजनाओं के प्रावधान मंे बजट जीरो किया जाता है। भावन्तर भुगतान योजना का पैसा किसानों को मिला नहीं और बजट में प्रावधान मात्र 1 हज़ार रुपये का, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाने के मामले में सरकार पर साधा निशाना, 3000 रुपए में क्या बनाए जा सकते हैं कोल्डस्टोरेज।

बीजेपी नेताओं ने अपना कर्ज माफ करवा लिया, जब किसानों की कर्ज माफी की बात आई तो 3 हजार का बजट रखा गया। पिछले दिनों बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नुकसान हुआ सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें की गई, एक हफ्ते से सर्वे के लिए कहा गया, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। सरकार बताएं कि ओलावृष्टि-अतिवृष्टि से हुए नुकसान का कितने किसानों के खाते में मुआवजे का पैसा पहुंचा है। बीजेपी को पता है कि किसानों के बिना सरकार नहीं बनने वाली इसलिए किसान यात्रा निकाली जा रही है। किस बात को लेकर बीजेपी किसान यात्रा निकालने जा रही है, किसानों के हित में 18 साल में क्या विकास किया गया, सरकार को जवाब देना चाहिए।
यादव ने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों का ऋण माफ किया था।
यादव ने भाजपा का वर्ष 2018 के दृष्टिपत्र और 2023-24 के बजट की तुलनात्मक सारणी के माध्यम से बताया कि:-

भाजपा दृष्टिगतपत्र बजट 2018 कृषि बजट 2023-2024 बजट
सभी किसानों तक उच्च-गुणवत्ता के बीज़ रियायती दरों पर पहुंचाने हेतु हम अगले 5 सालों में सभी लघु एवं सीमांत किसानों को जाति की किसी भी पात्रता के बिना सूरजधरा और अन्नपूर्णा योजनाओं में शामिल किया जाएगा। सुरजधारा योजना 0
किसानों को प्रमुख कृषि उपज में बाज़ार के उतार-चढ़ावों से बचाने और उनको उचित मूल्य देने हेतु गठित मूल्य स्थिरीकरण कोष को सुदृढ़ किया जाएगा। मूल्य स्थिरीकरण निधि की स्ािापना 1000
हमारे छोटे किसान मंडी या उपार्जन केंद्र तक इस कारण नहीं पहुंच पाते हैं कि उनके पास बेचने के लिए उतनी फसल ही नहीं होती है। ऐसे किसानों को कृषक समृद्धि योजना या भावांतर भुगतान योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। अतः हम ’लघु किसान स्वावलंबन योजना’ चलाएंगे जिसमें ऐसे वंचित छोटे किसानों को उनकी कृषि भूमि के रकबे के मान से संबंधित फसल के उत्पादन अनुरुप कृषक समृद्धि योजना के समानुपातिक बोनस लाभ देंगे।                                         भावंतर /फलेट रेट योजना             1000
यंत्रीकृत कृषि उपकरणों और आधुनिक प्रौद्योगिकी को अधिकतम किसानों तक पहुँचाने के लिए हम कस्टम हायरिंग केन्द्रों की संख्या को दोगुना करेंगे। कस्टम हाईरिंग सेंटर की स्थापना पर अनुदान 0
आलू और प्याज के प्रसंस्करण और विकास हेतु ’ऑपरेशन ग्रीन्स’ को प्रदेश में तेजी से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना 3000
प्रदेश के किसानों द्वारा विकसित फसल की नई किस्मों, कृषि पद्धतियों और किफ़ायती तरीकों को सम्मानित करने हेतु एक प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा । मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 1000
प्रदेश की कोल्ड स्टोरेज क्षमता को दोगुना किया जाएगा। उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अन्तर्गत एकीकृत शीत श्रंृखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजन 3000
हम राज्य कृषक आयोग को पुनर्गठित कर उसे किसानों की आय दोगुनी करने के मिशन पर कृषि कैबिनेट को सलाह देने और निगरानी हेतु सशक्त करेंगे। आयोग के लिए स्थायी सचिवालय बनाकर उसे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जोड़ा जाएगा। राज्य कृषक आयोग 26000
100 करोड़ रुपयों के मध्य प्रदेश कृषि स्टार्टअप कोष’ की स्थापना की जाएगी एवं कृषि उद्यमियों को इस कोष का इस्तेमाल कर कृषि क्षेत्र में आधुनिक उद्यम लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
प्रदेश में अत्याधुनिक सुविधाओं और तकनीक से लैस जैविक कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाएगा
हम स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बीज़ और उर्वरक जैसी सामग्री एवं कृषि उपकरणों की सुविधा किसानों को मुहैया कराने के लिए 500 करोड़ का विशेष कोष बनाएंगे ।
फसल बीमारियों और कीटों के प्रकोप की तुरंत पहचान, नियंत्रण और रोकथाम हेतु एक आधुनिक “फसल रोग और कीट निगरानी एजेंसी“ की स्थापना की जाएगी ।
हम मध्य प्रदेश मौसम विज्ञान निगम की स्थापना करेंगे जिसके द्वारा स्थानीय मौसम की जानकारी सुलभता से एकत्रित एवं प्रदान की जा सके ।
प्रदेश के दुग्ध उत्पादन को अगले 5 वर्षों में ढाई करोड़ टन तक बढ़ाने के लिए हम ’मिशन शुभ्र धारा की शुरुआत करेंगे।
रेल से अन्य राज्यों में प्याज के व्यापार को बढ़ावा देने हेतु उज्जैन में पीपीपी मोड में 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता की प्याज भंडारण और लंबी दूरी के लिए पैकेजिंग सुविधा बनाई जाएगी। प्याज भंडारण इकाइयों की क्षमता को दोगुना किया जाएगा ।
हम सभी लघु और सीमांत किसानों तक औपचारिक ऋण की सुविधा सुलभता से पहुँचाने हेतु प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या बढ़ाकर 12,000 करेंगे ।
हम मिट्टी की सूक्ष्म पौष्टिकता के परीक्षण हेतु 1,000 नए सॉईल जाँच केंद्रों का निर्माण करेंगे और उनमें पर्याप्त तकनीकी कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे ।
प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक एक छोर से दूसरे छोर तक उद्योग कॉरिडोर की तर्ज पर कृषि प्रसंस्करण, भंडारण और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु एक किसान समृद्धि कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा ।
प्रदेश में पशु चिकित्सा पॉली- क्लिनिक्स की संख्या को अगले 5 वर्षों में तीन गुना बढ़ाया जाएगा और 100 नए पशु चिकित्सा अस्पतालों की स्थापना की जाएगी ।
अगले पांच वर्षों में कृषि और संबंधित गतिविधियों में 50,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश लाने के लिए एक रोडमैप बनाने और सभी जरूरी नीतियों, योजनाओं और प्रोत्साहनों को लागू करने के लिए एक गहन कृषि निवेश मिशन को शुरू किया जाएगा।

श्यदव ने भाजपा सरकार की अन्य योजनाओं के लिए जारी बजट की तुलनात्मक सारणी में बताया कि:-