भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए गुरुवार को तीन साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। अगले साल की शुरुआत परिषद में विभिन्न विभाजनों या मतभेदों को दूर करने के लिए अपने बहुलवादी, उदारवादी संतुलित दृष्टिकोण लाने की प्रतिज्ञा के साथ की गई।
भारत को चुनाव में डाले गए 193 मतों में से 184 मत मिले।
चुनाव के लिए भारत के घोषणापत्र में इस बात पर जोर दिया गया था कि संवाद, सहयोग रचनात्मक सहयोगात्मक जुड़ाव द्वारा मानवाधिकारों के प्रचार संरक्षण की सबसे अच्छी सेवा की गई।
47 सदस्यीय परिषद में तीन साल के कार्यकाल के साथ रोटेशन सदस्यता की प्रणाली के तहत इस वर्ष कुल 18 सीटों का चुनाव होना था।
एशिया समूह के देशों ने सर्वसम्मति से भारत, कजाकिस्तान, मलेशिया, कतर संयुक्त अरब अमीरात को इस क्षेत्र की पांच सीटों के लिए समर्थन दिया।
सर्वसम्मति के बावजूद, दो बिगाड़ने वाले वोट डाले गए – फिजी मालदीव के लिए एक-एक।
अन्य क्षेत्रीय मतपत्र अफ्रीका के लिए पांच, दो समूहों, लैटिन अमेरिका कैरिबियन पश्चिमी अन्य देशों के लिए तीन-तीन पूर्वी यूरोप के लिए दो थे। वे गैर-प्रतिस्पर्धी भी थे, क्योंकि विभिन्न समूहों ने केवल उतने ही देशों का समर्थन किया था जितने रिक्तियां थीं।
अमेरिका, जो इस साल राष्ट्रपति जो बाइडेन के पद ग्रहण करने के बाद परिषद में फिर से शामिल हुआ, चुनाव लड़ा निर्वाचित हुआ, लेकिन केवल 168 वोटों के साथ, 18 देशों के वोटों की संख्या सबसे कम थी।
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2018 में अमेरिका को परिषद से वापस ले लिया था, जिसमें चीन, क्यूबा वेनेजुएला जैसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनकर्ताओं को सदस्य के रूप में रखने के लिए जिसे उन्होंने इजरायल विरोधी रुख कहा था, के लिए इसकी आलोचना की थी।
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा था कि वाशिंगटन की वापसी ने परिषद पर एक शून्य पैदा कर दिया था, जिसका सत्तावादी देशों ने फायदा उठाया था इसका निवारण करने के लिए, अमेरिका को हमारे राजनयिक नेतृत्व के पूर्ण भार का उपयोग करके मेज पर होना चाहिए।
इस साल के चुनाव गैर-विवादास्पद थे, क्योंकि उन तीन देशों में से कोई भी या अन्य जो विवादों को भड़काने के लिए उत्तरदायी थे – मतपत्र पर थे।
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