वित्त मंत्रालय के 24/05/2021 को जारी आफिस मेमो के अनुसार 7 मंत्रियों के समूह को गठित किया गया है जो अगले 6 माह में जीएसटी काउंसिल को रिपोर्ट करेगा कि किस प्रारुप में जुआ घर, घुड़दौड़ और आनलाइन गेमिंग के लेनदेन टैक्स के दायरे में आऐंगे.
1. मंत्री समूह इस बात पर गौर करेगा कि इन सेवाओं का किस तरह से मूल्यांकन किया जाना चाहिए.
2. कानूनी प्रावधानों और विभिन्न कोर्ट के निर्णयों के आधार पर जूए के लेनदेन को टैक्स के दायरे में कैसे लाया जाए, इस पर विचार किया जाएगा.
3. मूल्यांकन के और बेहतर तरीके पर विचार किया जाएगा.
4. क्या मूल्यांकन के नियम होंगे और कैसे इस पर नजर रखी जावेगी एवं क्या प्रशासनिक तरीका होगा.
मंत्री समूह न केवल इस पर निर्णय लेगा बल्कि सभी राज्य इस बात पर राजी है कि जुआ अब कानूनी रूप अख्तियार करें और सरकार को आय का एक नया स्त्रोत मिलें.
*हालांकि समाज में जूए को कानूनी रूप मिलने से कितना विपरीत असर पड़ेगा, सरकार इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं, क्योंकि कोरोना से ज्यादा बड़ा असर तो नहीं हो सकता.*
*लेखक एवं विचारक: सीए अनिल अग्रवाल जबलपुर
