नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के बीच आज यूपी विधानसभा में आगामी एक वर्ष का बजट पेश हो गया। सदन में राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। साल 2021-22 के लिए सरकार की ओर से 5,50,270 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। आइए जानते हैं …
1. प्रयागराज में स्थापित होगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-2022 के बजट में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, जबकि जिलों में अदालतों के भवनों के लिए भी धनराशि प्रस्तावित की गई है। विधान मंडल में पेश किये गये बजट में प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। जिलों में अदालत भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं।
2. HC के न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के निर्माम के लिए 100 करोड़ आवंटित
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के लिए नये भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है और इलाहाबाद पीठ के भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
3. उप्र के बजट में पूर्वांचल, बुंदेलखंड की सड़क परियोजनाओं के लिये विशेष प्रावधान
उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में उसके पिछड़े इलाकों पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिये वित्तीय वर्ष 2021-2022 में विशेष प्रावधान किया गया है। विशेष रूप से पूर्वांचल और बुंदेलखंड में एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बजट में पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये प्रस्?तावित है जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
4. औद्योगिक विकास एवं अवस्?थापना विभाग के मद से पूर्वांचल एक्?सप्रेस-वे परियोजना
लखनऊ-गाजीपुर के लिए 1107 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। पूर्वांचल की ही गोरखपुर ङ्क्षलक एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 860 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है और वह वहां की प्रसिद्ध गोरक्षपीठ के महंत भी हैं। इस लिंक एक्सप्रेस-वे के बनने से पर्यटन की दृष्टि से भी पूर्वांचल का विकास होगा।
5. उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए महिला सामथ्रय योजना’की घोषणा
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत बजट में महिलाओं के लिए एक नई योजना’ महिला सामर्थ योजना’ की घोषणा की गई है और इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा की। खन्ना ने बताया कि”वित्तीय वर्ष 2021-2022 से महिला सामथ्र्य योजना के नाम से नई योजना शुरू की जाएगी और इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।”
6. बजट में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत करने की प्रस्तावना
बजट में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू किये जाने का प्रस्ताव भी किया गया है जिसके अन्तर्गत सभी पात्र बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए 1,200 करोड़ रुपये का प्रावधान है। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्?या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से संचालित की जाएगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4,094 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
7. उ.प्र. के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी के लिए 19000 करोड़ का प्रावधान
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 2021-22 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य के 10 शहरों में स्मार्ट सिटी योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की व्यवस्था की है। राज्य विधानसभा में सोमवार को पेश बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की मद में 10,029 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 369 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
8. मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 1,175 करोड़ रुपए का प्रावधान
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए सोमवार को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत बजट में विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए कुल 1,175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 597 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कानपुर मेट्रो के प्राथमिक सेक्शन आईआईटी कानपुर से मोतीझील के बीच ट्रायल रन की शुरुआत आगामी 31 जुलाई को करने तथा इसका वाणिज्यिक संचालन 30 नवंबर तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
9. उत्तर प्रदेश के बजट में किसान कल्याण की कई योजनाओं की घोषणा
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में किसानों की आय दोगुनी करने, सरकारी नलकूपों से मुफ्त पानी उपलब्ध कराने और सहकारी समितियों से रियायती दर पर फसली कर्ज उपलब्ध कराने सहित किसान कल्याण के लिये कई योजनाओं की घोषणा की गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा सोमवार को राज्य विधानसभा में पेश बजट में वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से’आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना’ शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड रुपए, नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की व्यवस्था के लिए 700 करोड़ रुपए और किसानों को प्रारंभिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के जरिए रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के मकसद से 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
10. अयोध्या हवाई अड्डा का नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्?तम श्रीराम हवाई अड्डा
उत्तर प्रदेश विधान मंडल में सोमवार को पेश 2021-22 के बजट में अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा,अयोध्या रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बजट में 101 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अयोध्या हवाई अड्डे को अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने की योजना है। पिछले साल अगस्त के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी थी। इसके बाद से धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या के प्रति देश-दुनिया में आकर्षण बढ़ा है। अयोध्या स्थित सूर्यकुंड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगिण विकास की योजना के लिए बजट में 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
