किसको वित्त मंत्री के पिटारे से सौगात मिली और कौन निराश हुआ ?

आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश का बजट पेश किया। इस बजट से सभी वर्गों को आस थी। इस बजट में लोगों को राहत देने की कोशिश की गई। लेकिन नौकरीपेशा को कोई सौगात नहीं मिली। आइए जानते हैं इस बजट में किसको वित्त मंत्री के पिटारे से सौगात मिली और कौन निराश हुआ।
अब 75 साल से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं है। यानी 75 साल के ऊपर के पेंशनधारकों को टैक्स में छूट दी गई है। आम आयकरदाताओं को बजट 2021 में कोई राहत नहीं मिली है। सरकार के इस नियम के दायरे में 75 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ वही लोग आएंगे, जिनकी इनकम का आधार पेंशन या एफडी समेत अन्य माध्यमों से मिलने वाला ब्याज है।
बजट में आम जनता को झटका लगा है। जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर चार रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कृषि सेस लगाया है। ऐसे में इनकी कीमत कल बढ़ने की संभावना है।
जल्द ही शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। इसके तहत 20 हजार बसें तैयार होंगी। इससे ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी। साथ ही, रोजगार भी बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इस वक्त देश में 702 किमी मेट्रो चल रही है। इसके अलावा 27 शहरों में कुल 1016 किमी मेट्रो पर काम चल रहा है। कम लागत से टियर-2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू होगी। कोच्चि मेट्रो में 1900 करोड़ की लागत से 11 किमी हिस्सा बनाया जाएगा। वहीं, चेन्नई में 63 हजार करोड़ रुपये की लागत से 180 किमी लंबा मेट्रो रूट बनेगा। बंगलुरु में भी 14 हजार 788 करोड़ रुपये से 58 किमी लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। नागपुर में 5 हजार 976 करोड़ और नासिक में 2 हजार 92 करोड़ से मेट्रो बनेगी।
सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि यूपीए सरकार से लगभग तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है, दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई।
बजट में कहा गया है कि किसानों को लागत से डेढ़ गुना ज्यादा एमएसपी दिया गया। कहा गया कि सभी कमोडिटी पर डेढ़ गुना ज्यादा एमएसपी दिया जाएगा। बताया गया कि वित्त वर्ष 2021 में एमएसपी के लिए 75,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। एपीएमसी को एग्री इंफ्रा फंड के दायरे में लाया जाएगा। देश में 5 बड़े फिशिंग हब बनाए जाएंगे। सीतारमण बोलीं, ‘एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।’ कहा गया कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है।