सहकारी बैकों को आरबीआई के दायरे में लाने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा

कुशीनगर एयरपोर्ट घोषित हुआ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

मुद्रा लोन और अंतरिक्ष विज्ञान पर भी अहम फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज अंतरिक्ष विज्ञान और बैकों को लेकर में बड़े सुधार के अध्यादेश को मंजूरी दी गई है. अब सरकारी बैंक (अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक) रिजर्व बैंक के सुपर विजन पॉवर में आ जाएंगे.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंकों सहित सरकारी बैंकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सुपर विजन के तहत लाया जा रहा है. आरबीआई की शक्तियां जैसे अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आरबीआई के सुपरविजन में 1,540 सहकारी बैंकों को लाने का फैसले से इनके खाताधारकों को फायदा मिलेगा. इन बैंकों में 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को आश्वासन देगा कि इन बैंकों में जमा 4.84 लाख करोड़ रुपये सुरक्षित रहेंगे.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में बहुत अहम फैसले लिए गए हैं. अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किया है. आज तक हमने अंतरिक्ष में अच्छा विकास किया है अब ये एक तरह से सभी के उपयोग के लिए खोले जा रहे हैं. कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जा रहा है.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल और छह महीने यानी 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है.

कैबिनेट के फैसले
1. शिशु लोन की ब्याज की दरों में 2% की छूट दी जाएगी। इससे 9.37 करोड़ लोगों फायदा होगा।

2. सहकारी बैंकों को आरबीआई के अंडर में रखने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। खाताधारकों की चिंताएं दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया।

3. उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इससे बुध सर्किट में पर्यटन बढ़ेगा।

4. ओबीसी कमीशन के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाया गया है। अब ओबीसी आयोग 31 जनवरी 2021 तक रिपोर्ट दे सकता है। कमीशन को पिछड़ा वर्ग की सब-कैटेगरी के मामले की जांच के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा।

5. पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बैंडरी डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दी गई। इसके तहत सरकार कर्ज लेने वालों को ब्याज में 3% की छूट देगी।

6. अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों को निजी सेक्टर के खोलने की मंजूरी दी गई। इसके लिए एक नया संस्थान बनाया जाएगा। इसका नाम इंडियन नेशनल स्पेस, प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर होगा। यह संस्थान स्पेस एक्टिविटीज में प्राइवेट कंपनियों की मदद करेगा।