प्रधानमंत्री मोदी ने किया 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान

पीएम मोदी ने किया 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान

पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज नाम दिया है

पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10 फीसदी हिस्सा है

 

कोरोना संकट के बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपये के बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है. पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज नाम दिया है. उन्होंने कहा कि इस पैकेज से अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगेगी.

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ऐलान
मंगलवार की रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है. कोरोना संकट की वजह से सबकुछ बंद हैं, पीएम मोदी ने बताया कि इस पैकेज में वित्त मंत्री और आरबीआई के द्वारा पहले किए गए राहत के ऐलान भी जुड़े हैं.

 

पीएम मोदी ने कहा कि इस 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10 फीसदी हिस्सा है, इन सबके के जरिये देश के विभिन्न वर्गों और आर्थिक कड़ियों को जोड़ने में बल मिलेगा. 20 लाख करोड़ रुपये का ये पैकेज, 2020 में देश की विकास यात्रा को,

आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा.

इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि थकना, हारना, टूटना-बिखरना, मानव को मंजूर नहीं है. सतर्क रहते हुए, ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए, अब हमें बचना भी है और आगे भी बढ़ना है. इस दौरान पीएम ने भारत के 5 पिलर्स का जिक्र किया. उन्होंने कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 पिलर हैं, जो इस प्रकार हैं:

पहला (इकोनॉमी)- जो क्वांटम जंप लाए.
दूसरा (इंफ्रास्ट्रक्चर)- जो आधुनिक भारत की पहचान है.

तीसरा (सिस्टम)- जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं, बल्कि 21वीं सदी के सपने को साकार करने वाली तकनीक पर आधारित हो.

चौथा (डेमोग्राफी)- डेमोग्राफी, जो हमारी ताकत है, ऊर्जा का स्त्रोत है.

पांचवां (डिमांड)- डिमांड और सप्लाई का जो चक्र है वो हमारी ताकत है, उसे पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है.

लॉकडाउन पर 18 मई से पहले होगा फैसला
गौरतलब है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन-3 की मियाद 17 मई को पूरा हो रहा है. इससे पहले पंजाब, बिहार समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक के दौरान पीएम मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी. पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा उसके बारे में देश को 18 मई से पहले बता दिया जाएगा.

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