मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश के किसानों से कहा है कि वे किसान ऋण माफी योजना में कथित फर्जीवाड़े को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं. सूत्रों के मुताबिक, शिवराज सिंह चौहान सरकार कमलनाथ की ओर से शुरू की गई ऋण माफी योजना को बंद करने की तैयारी में है. इसका कारण यह बताया जा रहा है कि सरकार के पास न तो इसके लिए पैसा है और ही वह इसे जारी रखना चाहती है. बता दें, ऋण माफी के वादे ने कांग्रेस नेता कमलनाथ को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी.
मध्य प्रदेश में अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कांग्रेस को हटा कर सत्ता पर काबिज हुई है. ऐसे संकेत हैं कि जिस ऋण माफी योजना को कमलनाथ ने शपथ लेते ही शुरू किया था, उसका अंत अब करीब है. सरकार के अति विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि सत्तारूढ़ शिवराज सिंह सरकार के पास न तो इसके लिए पर्याप्त फंड और न ही वह इसे आगे जारी रखना चाहती है. किसान ऋण माफी योजना के चलते ही कांग्रेस कई वर्षों बाद मध्य प्रदेश में सत्ता में आई थी लेकिन अब इसके बंद होने के संकेत हैं.
शिवराज सिंह सरकार में अभी हाल में कृषि मंत्री बनाए गए कमल पटेल ने आरोप लगाया है कि किसान ऋण माफी योजना बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है जिसने कमलनाथ सरकार ने अंजाम दिया है. इसलिए पूरे प्रदेश के किसानों से कहा गया है कि वे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं.
कुछ महीने पहले तक शिवराज सिंह चौहान जब विपक्ष में थे, तो उन्होंने किसानों के मु्द्दे को जोरशोर से उठाया और ऋण माफी योजना सही ढंग से लागू न करने का कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया. जब वे कांग्रेस में थे, तब उन्होंने अपनी ही सरकार पर इस मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि सरकार इस योजना को सही ढंग से लागू नहीं करेगी तो वे विरोध में सड़क पर उतरेंगे. अब जब सिंधिया बीजपी में शामिल हो गए हैं, तो शिवराज सिंह सरकार ऋण माफी योजना को अधर में लटकाने की तैयारी में है. जो किसान इस योजना का लाभ लेने से अब तक वंचित रह गए, अब शायद ही उन्हें कोई लाभ मिल पाए.
