भोपाल, 16 जनवरी 2020,
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह द्वारा राज्य कांग्रेस सरकार पर माफिया उन्मूलन के नाम पर चुन-चुन कर भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही के लगाये आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सारे आरोप झूठे व प्रमाण रहित हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आज एक पत्रकार वार्ता में उदाहरण के रूप में जिस भाजपा की पार्षद के पति राजू मीणा के निर्माण ध्वस्त करने का जिक्र कर रहे हैं, उसके संबंध में कांग्रेस ने सारे तथ्य, प्रमाण व वास्तविकता जारी कर भाजपा के आरोपों की पोल खोली है।
सलूजा ने कहा है कि कांग्रेस शुरू से कह रही है माफिया मुक्त अभियान सिर्फ माफियाओं के खिलाफ है, इसको राजनीतिक नजरिए व चश्मे से बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। किसी भी भाजपा कार्यकर्ता पर इस अभियान के तहत दुर्भावना पूर्ण कार्रवाई नहीं की जा रही है। भाजपा जानबूझकर माफियाओं को बचाने के लिए इस तरह के झूठे आरोप कांग्रेस सरकार पर लगा रही है। आज भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सारे आरोप तथ्य और प्रमाण रहित है।
राजू मीणा के आज ध्वस्त शासकीय भूमि पर कब्जे के संबंध में बिंदुवार प्रमाण व वास्तविकता यह है –
• आज की यह कार्यवाही लोकायुक्त के आदेश पर की गई है और लोकायुक्त कार्यालय में इस निर्माण के संबंध में दर्ज एक शिकायत 583/17 पर शासकीय भूमि पर किये गये राजू मीणा के उक्त अवैध कब्जे को हटाने को लेकर निरंतर निर्देश प्राप्त हो रहे थे।
• भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि इस जमीन का राजू मीणा के पास पट्टा था, जबकि वास्तविकता यह है कि 1967 से यह जमीन एयरपोर्ट के नाम दर्ज होकर शासकीय भूमि के रूप में रिकोर्ड में दर्ज है। राजू मीणा ने इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान जो सरपंच का पट्टा प्रस्तुत किया है, वह दिनांक 27-01-73 का है। उस समय पट्टा देने का अधिकार ग्रामसभा व सरपंच को होता ही नहीं था, उस समय यह अधिकार सिर्फ तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पास ही था। साथ ही जो पट्टा प्रस्तुत किया गया है वह 1000 फिट का होकर लाऊखेड़ी का है और राजू मीणा का कब्जा पीपलनेर में 6000 फीट पर शासकीय भूमि पर था।
• भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि स्टे के बावजूद यह निर्माण हटाया गया जबकि वास्तविकता यह है कि इस निर्माण को लेकर स्टे सिविल कोर्ट ने मई 2019 में दिया गया था जो कि 3 माह तक ही वैलिड था, वर्तमान में इस निर्माण पर कोई स्टे अमल में नहीं था।
• उक्त शासकीय भूमि को लेकर 01-04-2019 में तहसीलदार द्वारा बेदखली का आदेश भी पारित किया जा चुका है।
सलूजा ने बताया कि इस वास्तविकता व तथ्यों के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बताएं कि क्या प्रशासन ने भाजपा पार्षद पति पर गलत कार्रवाई की है, क्या ऐसे माफियाओं को जिन्होंने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा व निर्माण किया है, झूठा पट्टा प्राप्त किया है, कोई स्टे नहीं है, तहसीलदार द्वारा बेदखली का आदेश दिया गया है, के अवैध निर्माण को इसलिए बख्शा जाए कि वह भाजपा से जुड़ा हुआ है?
यह सही है कि इस संबंध में शिकायत भाजपा सरकार के समय वर्ष 2017 में हुई थी, लेकिन भाजपा सरकार में माफियाओं को खुलकर संरक्षण दिया जाता था इसलिए आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन यह कमलनाथ जी की सरकार है इसमें ऐसे किसी भी माफियाओं को बख्शने का काम नहीं किया जाएगा। यह भी सही है कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाती रही है और उनके निर्देशों की अवहेलना करती रही है। कांग्रेस सरकार में लोकायुक्त के निर्देश के पालन में जिला प्रशासन ने उक्त कार्रवाई की है।
प्रदेश भर में इसी प्रकार निष्पक्ष ढंग से माफिया मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा के अभी तक लगाये जा रहे सारे आरोप झूठे हैं। अभी भी कांग्रेस भाजपा को खुली चुनौती देती है कि एक भी ऐसा प्रमाण उनके पास हो, जिसमें सिर्फ किसी व्यक्ति के ऊपर इस आधार पर कार्रवाई की गई हो कि वह भाजपा से जुड़ा हो और माफिया नहीं हो, तो उसके प्रमाण सामने लाये।
