विधानसभा सत्र का लाइव प्रसारण नहीं किए जाने पर हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब
मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान कार्रवाई का लाइव प्रसारण न किए जाने को लेकर कांग्रेस के दो विधायकों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर इंदौर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने सुनवाई करते हुए, मध्यप्रदेश सरकार को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। कसरावद…