उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के नोटबंदी पर लिए फैसले को जायज ठहराया जिसका सभी सम्मान करते हैं, हालांकि एक न्यायाधीश ने कागजातों की खामियों को इंगित करते…
सरकार ने प्रस्तावित डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के माध्यम से आरटीआई कानून में संसोधन करना चाह रही है जो आगे आने वाले समय में खतरनाक हो सकता है। प्रस्तावित…