उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के नोटबंदी पर लिए फैसले को जायज ठहराया जिसका सभी सम्मान करते हैं, हालांकि एक न्यायाधीश ने कागजातों की खामियों को इंगित करते हुए यह साफ कर दिया कि सब कुछ सही नहीं था. चुंकि फैसला बहुमत से ४-१ से इसलिए नकार दिया गया कि आरबीआई और केंद्र…
: संसद में बिल पास कर RTI कानून को बनाया जाय मौलिक अधिकार- निखिल डे । गुजरात में सरकार आंदोलनों का कर रही दमन – पंक्ति जोग । हर कार्यकर्ता आगे आकर RTI के दुष्प्रभावी संशोधनो का करें विरोध – आत्मदीप। 132 वें राष्ट्रीय RTI वेबीनार में डेटा प्रोटेक्शन बिल के RTI कानून के दुष्प्रभावों…
सरकार ने प्रस्तावित डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के माध्यम से आरटीआई कानून में संसोधन करना चाह रही है जो आगे आने वाले समय में खतरनाक हो सकता है। प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के माध्यम से सूचना का अधिकार कानून 2005 में बदलाव करने प्रस्तावित किया जाने वाला मसौदा आमजनता के साथ…
