प्रस्तावित डेटा बिल के आरटीआई कानून के दुष्प्रभावी संशोधन पर झारखंड हजारीबाग में कार्यकर्ताओं ने कसी कमर
यदि डेटा बिल अपने वर्तमान स्वरूप में पारित होगा तो राशन पेंशन की जानकारी मिलना होगा मुश्किल – निखिल डे आरटीआई कानून को मजबूत करने और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए झारखंड की जनता को आगे आना होगा – राहुल सिंह झारखंड से ही आरटीआई कानून की रक्षा का लें संकल्प, प्रारंभ करें…