व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल बढ़ाएगा गैर सरकारी संस्थानों और व्यापारियों की मुश्किलें

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2019 जो केन्द्रीय केबिनेट ने 2019 में मंजूर किया था वो संसदीय समिति के समक्ष विचारर्थ था जिसे 22/11/2021 को बहुमत से पारित कर दिया गया…