सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला केंद्र और राज्य सरकारें नहीं कर सकेंगी जंगलों की कटाई,

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनवाई की,2023 वन संरक्षण कानून में संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की, केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा, इस मामले में दायर आवेदनों पर 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करेंगी