सभी को रोजगार हमारी पहली प्राथमिकता: वित्त मंत्री
मनरेगा के तहत मजदूरों को गांव में दिया जाएगा काम
श्रम कानून में बदलाव से मजदूरों को होगा बड़ा लाभ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को किसानों और मजदूरों को लेकर कई बड़े ऐलान किए. वित्त मंत्री ने कहा कि शहरों से लौट रहे मजदूरों को अपने ही गांव में मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है. पिछले दो महीने में बड़े पैमाने पर मनरेगा में मजदूरों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को मजदूरों की चिंता है और लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. जिसका लाभ मजदूरों को मिल रहा है. लेकिन सरकार स्थाई समाधान ढूंढ रही है, ताकि मजदूरों की आर्थिक सेहत और बेहतर हो.
वित्त मंत्री ने कहा कि श्रम कानूनों में सुधार का काम तेजी से चल रहा है. क्योंकि निर्धारित न्यूनतम वेतन का लाभ करीब 40 फीसदी मजदूरों को ही मिल पाता है. कानून में बदलाव से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, और मजदूरों का आर्थिक शोषण बंद होगा.
श्रम कानून में बदलाव की तैयारी
उन्होंने कहा कि श्रम कानून में बदलाव से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है.आम सहमति के बाद इसका ऐलान किया जाएगा. उन्होंने बताया कि मौजूदा श्रम कानून में किसी संगठन में 10 से कम कार्यरत को मजदूर को ESI का लाभ नहीं मिल पाता है.
सीतारमण ने कहा कि नए कानून कई प्रावधान होंगे, जिन कंपनियों में 10 से कम मजदूर काम करते हैं उन्हें भी ESI की सुविधा मिल पाएगी. मजदूरों की स्वास्थ्य को लेकर सरकार चिंतित है.
8 करोड़ मजदूरों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था
सभी को मुफ्त भोजन का प्रबंध सरकार ने करने का फैसला लिया है, अगले दो महीने तक 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल/गेहूं और 1 किलो चना मुफ्त में दिया जाएगा. यह लाभ करोड़ लोगों को मिलेगा. उन्होंने बताया कि बिना राशन कार्ड वालों को भी यह लाभ मिलेगा. इसके लिए सरकार ने 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसे मजदूरों तक पहुंचाने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा.
