कई राज्यों ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने से इनकार कर दिया है. राज्यों सरकारों के इस बयान पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाने वाले गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं. संविधान के 245 धारा में लिखा है कि कुछ विषय पर संसद देश के किसी हिस्से या पूरे देश के लिये कानून बना सकता है. आर्टिकल 19 में लिखा है कि नागरिकता को लेकर कानून संसद बना सकता है. संसद द्वारा बनाया कानून पूरे देश मे लागू होगा. संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकता है.
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