नई दिल्ली: केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में ही ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ यानी एक देश एक चुनाव विधेयक पेश करने जा रही है. इस बिल को लोकसभा में सोमवार (16 दिसंबर) को पेश किया जाएगा. वहीं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए अलग से बिल पेश होगा. इस बिल की कॉपी सांसदों को सर्कुलेट कर दी गई है. विपक्ष लगातार एक देश एक चुनाव का विरोध करती आई है. ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि लोकसभा में सोमवार को कार्यवाही हंगामेदार रहने वाली है.
दरअसल, सरकार इस बिल को पेश करने के बाद ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी यानी JPC को भी भेजना चाहती है. अगर JPC ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया, तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. राष्ट्रपति के साइन करते ही ये बिल कानून बन जाएगा. अगर ऐसा हो गया तो देशभर में 2029 तक एक साथ चुनाव होंगे.
