शिवराज सरकार के तनाशाही फरमान में वित्त विभाग की अनुमति के बिना योजनाओं के लिए नहीं निकाली जा सकती राशि: कमलनाथ

जनहित की अतिमहत्वपूर्ण योजनाओं में शिवराज सरकार ने लगाई रोक: कमलनाथ
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भोपाल, 23 अगस्त 2023,
प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष  कमलनाथ ने सरकार की षिवराज सरकार की जनहित की योजनाओं पर रोक लगाये जाने पर आरोप लगाते हुये कहा कि मप्र सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आसन्न विधानसभा चुनाव में प्रदेष की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए इन दिनों लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों से लेकर हर क्षेत्र में लॉलीपाप दिखाने का काम किया जा रहा है।
कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने जनहित की विभिन्न अतिमहत्वपूर्ण योजनाओं पर रोक लगा दी है, जिसके चलते बीते 30 जून 2023 के एक आदेष के मुताबिक षिवराज सरकार ने एक तानाषाही फरमान जारी किया है, जिसमें वित्त विभाग की अनुमति के बिना सरकार द्वारा संचालित जनहित की योजनाओं के लिए राषि नहीं निकाली जा सकती है, जिससे इन योजनाओं से जुड़े लाभांर्थियों को इन योजनाआंे से वंचित किया जा रहा है।
कमलनाथ ने कहा कि पंजीयन एवं मुद्रंाक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तांरण, हाउसिंग फार ऑल, स्थानीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं हेतु एक मुष्त अनुदान, नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत हेतु अनुदान, स्वच्छ भारत अभियान, शहरी स्वच्छ भारत मिषन, हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगषाला हेतु, प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं को अधोसंरचना सरंक्षण एवं विकास, मदरसों में गुणवत्ता परख षिक्षा एवं अधोसंरचना विकास, नवभारत साक्षरता अभियान, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, प्रधानमंत्री कौषल विकास योजना, छात्रों के लिए पुस्तकें एवं स्टेषनरी, प्रतिभा किरण योजना में वित्त विभाग की अनुमति बिना राषि नहीं निकाली जा सकती।
कमलनाथ ने कहा कि इसी तरह गांव की बेटी योजना, युवा संधि को अनुदान, प्रधानमंत्री विकास कारीगर, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना, ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी योजना, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन एवं संवर्धन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, टेªक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान, स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना, राज्य वित्त आयोग एवं अनुषंसा पर नर्मदा तट पर स्थित ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान,  स्थानीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं हेतु एकमुष्त अनुदान, फसल बीमा योजना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री जनआवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास मिषन, योजना की वित्त विभाग की अनुमति बिना राषि नहीं निकाली जा सकती।
कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुये कहा कि वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन, महिलाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता, कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन, विमुक्त जातियों को रोजगार सहायता, समेकित विकास हेतु सर्वेक्षण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत), मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, एनएचएम, आयुष्मान भारत नॉन एसईसीसी हितग्राही, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्टक्चर मिषन, षिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण, सीएम राईज, राष्ट्रीय आयुष मिषन, सावित्री बाई फुले स्वसहायता, अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता, उच्च षिक्षा के लिए विदेष अध्ययन छात्रवृत्ति, बेरोजगार युवक/ युवतियों को रोजगार प्रषिक्षण, पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिये रोजगार मूलक आर्थिक सहायता, सड़क सुरक्षा निधि से व्यय, निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राषि की व्यवस्था, नलकूपों, हेंडपंपों का अनुरक्षण, ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं के संधारण और मप्र नवकरणीय ऊर्जा नीति अंतर्गत सुविधांए आदि योजनाओं की राषि वित्त विभाग की अनुमति के बिना निकाली नहीं जा सकती।
कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार आगामी चुनाव में अपनी झूठी बाहवाही लूटने के लिए लाड़ली बहना योजना के तहत जो राषि वितरण कर रहे हैं, वह अन्य योजनाओं और उनसे हितग्राहियों को मिलने वाले लाभ से उन्हें वंचित किया जा रहा है। षिवराज सरकार कर्ज लेकर भी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं दे पा रही है, वह तो केवल चुनावी राजनैतिक रोटियां सेंकने और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने और कमीषन खोरी का भरपूर उपयोग कर रही है। प्रदेष की जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है।