भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव पास किया गया है। वहीं नवीन महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष और सरपंच के मानदेय और वाहन भत्ता बनाने को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।
साथ ही प्रदेश में नवीन कॉलेज खोलने को मंजूरी मिली है। 8 नवीन महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति, 2 महाविद्यालय में नवीन संकाय, 3 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर के संकाय प्रारंभ करने को स्वीकृति, 489 नवीन पद सृजन की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 का अनुमोदन किया गया है।
इसके अलावा टोल टैक्स की बेरियर जिनकी आय दो करोड़ रु से कम है उनकी कमान अब महिला स्व सहायता समूह को दी जाएगी। इनकी वसूली का 30% पैसा महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह मिल का पत्थर साबित होगा। एमपी देश का पहला राज्य होगा जहां यह योजना लागू होगी। अब दो करोड़ से कम शुल्क राशि संग्रहण वाले टोल प्लाजा पर महिला स्व सहायता समूह शुल्क राशि वसूल करेंगे।
