शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, इन्हें मिलेगी बड़ी सौगात

अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उद्यमी के लिए सरकार महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। वहीं मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी आज अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

आज होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में वन्य प्राणी द्वारा की जाने वाली जनहानि पर दिए जाने वाले क्षतिपूर्ति की राशि को ही बढ़ाने पर फैसला किया जा सकता है। माना जा रहा है कि क्षतिपूर्ति की राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक करने पर स्वीकृति दी जा सकती है।

अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उद्यमी को आर्थिक सहायता

: इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उद्यमी द्वारा सेबी से अधिमान्य संस्था में निवेश प्राप्त करने पर एक बार में 8 लाख की सहायता दी जाएगी। वहीं सरकार द्वारा स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए चार चरण में 72 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने पर भी आज महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। 4 चरणों में अधिकतम 72 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। इसके लिए स्टार्टअप में अनुसूचित जनजाति और जाति वर्ग की भागीदारी 51% से कम नहीं होनी चाहिए।

न्यायिक जांच आयोग के कार्यकाल में वृद्धि

वहीं विदिशा के लटेरी में गोलीबारी की घटना के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग के कार्यकाल में वृद्धि पर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है।

आर्थिक सहायता में भी वृद्धि संभव

जबकि मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष से कलाकारों एवं साहित्यकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में भी वृद्धि पर आज कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है।

चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना पर चर्चा

दमोह में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना सहित अन्य विषयों पर भी आज चर्चा के बाद महत्वपूर्ण फैसला किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

बता दें कि वन्य प्राणी द्वारा की जाने वाली जनहानि पशु हानि में अधिकतम 4 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का प्रावधान था। जिसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा इसे बढ़ाकर आठ लाख किए जाने की घोषणा की गई थी। यह प्रावधान लागू कर दिया गया है। वहीं कैबिनेट में आज इसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।