राहुल का फोन टैपिंग का आरोप? अब जांच जरूरी

राहुल का फोन टैपिंग का आरोप? अब जांच जरूरी

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राहुल गाँधी रुक नहीं रहे क्योंकि सरकार उन्हे रोक नहीं रही अब राहुल गाँधी ने इंस्टाग्राम के ‘आस्क मी’ सेशन में अपना मोबाइल दिखाते हुए कहा कि विदेशी फंडिंग से जुड़े आरोपों के सबूत उनके फोन में हैं और प्रधानमंत्री उनका फोन टैप करा रहे हैं.राहुल का दावा है कि उनके फोन में ऐसी जानकारियां हैं, जिनसे यह पता चल सकता है कि विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन काम कर रहा है और देशविरोधी गतिविधियों में कौन शामिल है।

सवाल यह है कि अगर राहुल के पास इतने गंभीर आरोपों के सबूत हैं तो क्या उन्हें सार्वजनिक करने के लिए किसी बहस का इंतजार करना चाहिए? क्या वे जांच एजेंसियों या संसद के सामने इन्हें रखेंगे? और क्या सरकार को इन आरोपों की जांच कराने की मांग का जवाब देना चाहिए?

 

राहुल की बहस की चुनौती का असली अर्थ क्या है?

राहुल गांधी कहते हैं कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। उनका माइक बंद कर दिया जाता है। कृषि कानूनों, वोट चोरी, एसआईआर, चीन, जनरल नरवणे की किताब और एपस्टीन जैसे मुद्दों पर वे प्रधानमंत्री से सीधे सवाल करना चाहते हैं।

उनका कहना है कि वे लंबे-लंबे भाषण नहीं चाहते। वे आमने-सामने बैठकर सवाल-जवाब करना चाहते हैं। राहुल का दावा है कि ऐसी बहस हुई तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।

यह चुनौती पिछले 12 दिनों में सातवीं बार दी गई है।

उधर भाजपा की तरफ से इसे खारिज किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि संसद पहले से ही बहस का मंच है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि राहुल संसद में बहस से बचते हैं और बाहर चुनौती देते हैं।

यानी राहुल कह रहे हैं कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता, जबकि सरकार कह रही है कि संसद में ही बहस कीजिए।

लेकिन फोन टैपिंग का मामला इससे कहीं बड़ा है।

भारत में फोन टेप कराने के आरोप नहीं हैं.लेकिन जरूरी है कि ऐसे आरोपों की जांच प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए.दुर्भाग्य ये है कि राहुल गाँधी लगातार बोले जा रहे हैं और सरकार गुड खाकर बैठी है.यदि सरकार मौन रहेगी तो माना जाएगा कि राहुल के आरोप सही है.

भारत में फोन टैपिंग का इतिहास नया नहीं है। यह विवाद नेहरू के दौर से लेकर आज तक अलग-अलग राजनीतिक सरकारों के समय सामने आता रहा है।1950 के दशक में संचार मंत्री रफी अहमद किदवई ने फोन टैपिंग की शिकायत की थी। 1959 में सेना प्रमुख जनरल के.एस. थिमैया के फोन टैप किए जाने का आरोप सामने आया।

1988 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शासनकाल में राजनीतिक नेताओं के फोन टैपिंग का विवाद इतना बढ़ा कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।

1991 में चंद्रशेखर सरकार के समय भी फोन टैपिंग के आरोप राजनीतिक संकट का हिस्सा बने।

इसके बाद नीरा राडिया टेप्स ने देश की राजनीति, उद्योग जगत और मीडिया के रिश्तों पर गंभीर सवाल खड़े किए। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के समय भी फोन टैपिंग के आरोप लगे।

और 2021 में पेगासस प्रकरण ने देश और दुनिया का ध्यान खींचा। पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और दूसरे लोगों के फोन निशाने पर होने के आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित तकनीकी समिति को जांच के लिए कुछ फोन मिले, लेकिन उपलब्ध जांच में पेगासस की निर्णायक पुष्टि नहीं हो सकी।

इसलिए यह कहना गलत होगा कि भारत में फोन टैपिंग के आरोप पहली बार लगे हैं। लेकिन यह भी सही है कि हर आरोप अपने आप में प्रमाणित तथ्य नहीं बन जाता।

फोन टैपिंग कानून क्या कहता है?

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) और उससे जुड़े नियमों के तहत निर्धारित परिस्थितियों में फोन इंटरसेप्शन की अनुमति दी जा सकती है। सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े वैधानिक आधार और निर्धारित प्रक्रिया जरूरी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में पीयूसीएल मामले में फोन टैपिंग के लिए कड़े सुरक्षा उपाय और दिशानिर्देश तय किए थे। 2017 में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किए जाने के बाद यह सवाल और महत्वपूर्ण हो गया।

किसी नागरिक का फोन उसकी निजी दुनिया है। उसमें बातचीत, दस्तावेज, संपर्क और व्यक्तिगत जानकारियां होती हैं। इसलिए फोन टैपिंग का आरोप केवल किसी नेता का राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि निजता और नागरिक अधिकारों से जुड़ा सवाल भी है।

अब तीन सवाल प्रधानमंत्री मोदी से भी और राहुल गांधी से भी बनते हैं.पहला सवाल प्रधानमंत्री से—क्या सरकार राहुल गांधी के फोन की किसी तरह की निगरानी करा रही है? यदि नहीं, तो इस आरोप पर स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया जाता?दूसरा सवाल राहुल गांधी से—आपके पास विदेशी फंडिंग और देशविरोधी गतिविधियों से जुड़े जो सबूत होने का दावा है, तो उन्हें सार्वजनिक करने या सक्षम जांच एजेंसी के सामने रखने में क्या बाधा है?

तीसरा सवाल दोनों नेताओं से—क्या देश के प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के बीच सार्वजनिक बहस के लिए कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? देश को नेताओं की नूराकुश्ती से ज्यादा जवाब चाहिए।फोन टैपिंग हुई है या नहीं, इसका प्रमाण सामने आना चाहिए। विदेशी फंडिंग के आरोपों की सच्चाई सामने आनी चाहिए। संसद में विपक्ष को बोलने का अवसर मिलना चाहिए और सरकार को सवालों के जवाब देने चाहिए।

क्योंकि लोकतंत्र में न तो सत्ता सवालों से ऊपर होती है और न ही विपक्ष के आरोप सबूतों से ऊपर।राहुल की हल्ला बोल राजनीति का अगला अध्याय क्या होगा? और क्या प्रधानमंत्री इस चुनौती का जवाब देंगे?

@ राकेश अचल