महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा खुलवाएं खाता: प्रधानमंत्री

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से अपील की है कि महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (एमएसएससी) के लिए नामांकन करें. इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के डाकघर में अपना MSSC खाता खुलवाया.

 

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महिलाओं से महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (एमएसएससी) के लिए नामांकन करने का आग्रह किया. ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वो एमएसएससी में नामांकन के लिए और अधिक महिलाओं से आग्रह करते हैं. इस योजना से हमारी नारी शक्ति के लिए कई फायदे मिलेंगे. इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के एक डाकघर में महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र खाता खोला. बता दें कि MSSC योजना की घोषणा 2023-24 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी और यह महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

 

 

 

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री बुधवार को डाकघर आए और खाता खोलने की औपचारिकताएं पूरी कीं. एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उनका महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र खाता खोला गया था और कंप्यूटर जनित पासबुक उन्हें काउंटर पर ही सौंप दी गई है. सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक स्मृति ईरानी के इस कार्य से लाखों लोगों को निश्चित रूप से आगे आएंगे और निकटतम डाकघर में अपना एमएसएससी और सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए प्रेरित होंगे.

यह योजना दो साल के लिए वैध: आपको बता दें कि इस योजना में अधिकतम दो लाख रुपये का निवेश हो सकता है. इस योजना में ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि दर से होगी. निवेशकों को 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा. योजना के दौरान निवेशक आंशिक निकासी कर सकेंगे. यह योजना मार्च 2025 तक दो साल की अवधि के लिए वैध है.

: स्मृति ईरानी ने मोदी सरकार की इस योजना का लिया लाभ, आम नागरिक की तरह खुलवाया खाता

आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद यह योजना 01 अप्रैल, 2023 से देश के 1.59 लाख डाकघरों में उपलब्ध करा दी गई है. सरकार ने इस महीने की शुरुआत में वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में 70 आधार अंकों (100 आधार अंक 1 प्रतिशत बिंदु के बराबर) तक की बढ़ोतरी की थी. सरकार आमतौर पर हर तीसरे महीने एक निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की समीक्षा करती है.

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