नई दिल्ली, 05 जून । देश भर के कारपोरेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज के खर्च को रेगुलेट करने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी किया।
अभिषेक गोयनका ने दायर याचिका में कहा है कि निजी अस्पताल कोरोना के मरीजों से इलाज का काफी ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। इस वजह से कोरोना के काफी मरीज इलाज करवाने नहीं जा रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि कोरोना के इलाज के लिए कारपोरेट अस्पतालों की ओर से ली जाने वाली रकम की ऊपरी सीमा तय हो। याचिका में कहा गया है कि कारपोरेट अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए दस से बारह लाख रुपये ले रहे हैं, जो हर व्यक्ति के वश में नहीं है।
