डिजिटल पर्सनल डेटा प्रेाटेक्शन बिल, 2023 का संक्षिप्त विवरण
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, दिसम्बर , 2019 में संसद पटल पर रखा गया था जिसे विचार विमर्श के लिए संसद के संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। संयुक्त समिति द्वारा विचार विमर्श के उपरांत लोकसभा अध्यक्ष को इस विधेयक के संदर्भ में एक रिपोर्ट सौंपा गया। विभिन्न स्टेकहोल्डर्स एवं एजेंसियों के फ़ीडबैक के आधार को ध्यान में रखते हुए अगस्त, 2022 में इस बिल को वापस ले लिया गया ।
पुन: 18 नवम्बर, 2023 को सरकार द्वारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल-2022 के नाम से विधेयक का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया तथा इस पर सार्वजनिक परामर्श शुरू किया गया। इस ड्राफ्ट विधेयक पर विस्तृत एवं व्यापक परामर्श किया गया। जिसके प्रमुख आंकड़े निम्नानुसार है:-
आम जनता से कुल 21, 666 सुझाव प्राप्त हुए।
46 संगठनों, संघों, औद्योगिक निकायों के साथ परामर्श श्रृंखला स्थापित की गई
भारत सरकार के 38 मंत्रालयों एवं विभागों से भी टिप्पणियॉं प्राप्त हुई ।
परामर्श एवं सुझावों के विभिन्न बिन्दुओं पर गहन अध्ययन किया गया और डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया।
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 संसद के आगामी सत्र में पेश करने के लिए तैयार है।
