नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक हुई। आज की बैठक में कई अहम और एतिहासिक फैसले लिए गए हैं। आज ही से कंटेनमेंट जोन में पांचवें चरण का लॉकडाउन के साथ अनलॉक 1.0 भी शुरू हुआ है। मोदी कैबिनेट की यह बैठक इसलिये भी खास मानी जा रही थी कि हाल ही में मोदी सरकार 2.0 का पहला साल पूरा हो चुका है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा बदलने पर मुहर, साथ, एमएसमएई के लिए इक्विट स्कीम को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आत्मनिर्भर भारत के तहत आर्थिक पैकेज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया था। रेहड़ी लगाने वालों के लिए भी क्रेडिट स्कीम को मंजूरी दी गई है।
सरकान ने किसानों के लिए बड़े फैसले किए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी कुल लागत का डेढ़ गुना ज्यादा रखने का वादा सरकार पूरा कर रही है।
शहरी और आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। ये रेहड़ी-पटरी वालों की मदद के लिए योजना है। इस योजना से 50 लाख लोगों को लाभ मिलेगाl
खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि नया एमएसपी किसानों की फसल के लागत मूल्य से 50-83% ज्यादा है।
फायदा कैसे मिलेगा: किसानों के हितों के लिए सरकार हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करती है। अगर फसलों की कीमत गिर जाती है, तब भी सरकार तय एमएसपी पर ही किसानों से फसल खरीदती है, ताकि उन्हें नुकसान नहीं हो। सरकार एमएसपी तय करने के बाद सरकारी एजेंसियों के जरिए अनाज और दालें खरीदती है। इसका इस्तेमाल गरीबों को राशन बांटने में किया जाता है।
मीडियम एंटरप्राइजेज का दायरा और बढ़ा
अब 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले बिजनेस मीडियम एंटरप्राइजेज कहलाएंगे। पिछले महीने घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज में एमएसएमई की परिभाषा बदलने का ऐलान किया गया था। कैबिनेट ने इसे भी मंजूरी दे दी है। साथ ही मध्यम कारोबार (मीडियम एंटरप्राइजेज) के लिए टर्नओवर की लिमिट बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए कर दी है। यानी इतने तक टर्नओवर वाले बिजनेस मीडियम एंटरप्राइजेज माने जाएंगे। इस 250 करोड़ में एक्सपोर्ट का रेवेन्यू शामिल नहीं किया जाएगा। आर्थिक पैकेज घोषित करते वक्त सरकार ने टर्नओवर की लिमिट 100 करोड़ रुपए तय की थी। वहीं मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए निवेश की लिमिट भी 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए की गई है।
फायदा कैसे मिलेगा: सरकार छोटे और मध्यम कारोबारों (एमएसएमई) के लिए समय-समय पर सस्ते कर्ज समेत कई रियायतें देती है। अब 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले बिजनेस को भी मीडियम एंटरप्राइजेज के फायदे मिलेंगे।
कैबिनेट के अन्य फैसले-
एमएसपी बढ़ाने और मीडियम एंटरप्राइजेज का दायरा बढ़ाने के साथ ही पिछले महीने घोषित किए गए आर्थिक पैकेज से जुड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। अर्थव्यवस्था पर कोरोना के असर को देखते हुए सरकार ने पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज घोषित किए थे, जिनमें किसानों, गरीबों और छोटे कारोबारियों को राहत की योजनाएं घोषित की गई थीं।
छोटे-मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए 50 हजार करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स मंजूर।
आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के कर्ज की स्कीम मंजूर।
एमएसएमई की परिभाषा बदलने की मंजूरी, अब 250 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले बिजनेस मीडियम एंटरप्राइजेज कहलाएंगे।
किसानों को समय पर कर्ज चुकाने पर सब्सिडी की स्कीम 31 अगस्त तक बढ़ाई।
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 10 हजार रुपए के कर्ज की योजना मंजूर, इस स्कीम को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि नाम दिया।
एमएसएमई की मदद के लिए पोर्टल लॉन्च
प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म लॉन्च किया है। इसका नाम चैम्पियन्स रखा गया है। इसका मकसद छोटे और मध्यम उद्योगों की मदद करना, उनकी शिकायतों का समाधान करना, और व्यापार के नए मौके तलाशने में मदद करना है।
