8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. पहले उम्मीद की जा रही थी कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा. सरकार के हालिया संकेतों और बजट 2025-26 में इसका कोई जिक्र न होने के चलते लग रहा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन 2026 के बाद होगा. केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं. लेकिन बजट भाषण में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई. इसका मतलब यह हुआ कि बजट 2025-26 में इसके लिए कोई फंड अलॉट नहीं किया गया है. ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि सरकार इसे 2026-27 के बजट में शामिल कर सकती है. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है. इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा था कि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, लेकिन अब इसके टलने की संभावना बढ़ गई है▪️