आलेख

    सूचना के अधिकार कानून के तहत सरकार और संवैधानिक संस्थान तय करती है कि सूचना निजी है या नहीं. मापदंडों की व्याख्या नहीं होने के कारण सही सूचना जनता को नहीं मिल पाती है और सरकारी विभागों को जो सूचना नहीं देनी होती, उसे निजी बताकर मना कर दिया जाता है. खासकर कोविड…

    अभय कुमार ‘अभय’। अगर धुआं दिखाई दे रहा है तो आग भी कहीं अवश्य लगी होगी। इसलिए इस खबर को सिरे से खारिज करना उचित नहीं होगा कि पेगासस स्पाईवेयर के जरिये प्रमुख हस्तियों की जासूसी की गई थी। खबरों में बताया जा रहा है कि एक मिस काल देकर स्पाईवेयर को टार्गेटेड स्मार्टफोन…

    सहकारी क्षेत्र पर आधरित आर्थिक मॉडल की मुख्य चुनौतियां ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रही जिला केंद्रीय सहकारी बैकों की शाखाओं के सामने हैं। इन बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की योजना में समय के साथ परिवर्तन नहीं किया गया, जबकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्वरूप बदल गया है। ग्रामीण इलाकों…

    हाल के कुछ सालों में यह देखने अक्सर मिल रहा है कि जनहित के मुद्दों पर चाहे केन्द्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, स्वत: निर्णय न लेकर लोगों को परेशान होने दिया जाता है और आखिर में कोर्ट के निर्देश पर फैसले लिए जाते हैं. तो फिर जनता की चुनी सरकार का…

  आप जानकार चौंक जाएंगे कि बैंकों, म्‍यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और पीएफ में 82000 करोड़ रुपये की पूंजी पड़ी है जिसका कोई दावेदार नहीं है. दरअसल, कई बार होता है कि कोई व्‍यक्ति कहीं निवेश कर देता है और इसके बाद उनकी मृत्‍यु हो जाती है. अगर परिवार के सदस्‍यों या किसी करीबी को…

  मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जनता को आगाह किया है कि जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। आमजन करंट से होने वाली दुघटनाओं की रोकथाम में सहयोग करें एवं बिजली लाइनों तथा ट्रांसफार्मर से उचित दूरी बना कर रखें। कंपनी ने उपभोक्ताएओं से अपील में कहा है कि विद्युत लाइनोंध्ट्रांसफार्मरों एवं…

    एलआईसी की सूचीबद्धता सरकार के चालू वित्त वर्ष के विनिवेश लक्ष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. इस 1.75 लाख करोड़ रुपये में एक लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में सरकार की…

    पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि ने लोगों की वैसे ही कमर तोड़ रखी है और उस पर दवाईयों और मेडिकल उपकरणों पर बेहिसाब मुनाफाखोरी. ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों ने आपदा काल को लूट काल बना दिया है और सरकार है कि जब जागती है तब आम आदमी लुट चुका…

    मोदी सरकार का सबसे क्रांतिकारी और मजबूत कानून दिवालिया कोड की शक्ल में वर्ष 2017 में लाया गया, जिसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाना और डिफाल्टर पर सही समय पर कार्यवाही करना ताकि जनता का पैसा कोई लूट न सकें. लेकिन 4 साल बाद कुछ केस जैसे भूषण स्टील, रुचि सोया, एस्सार…