आंदोलित किसान मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मध्यप्रदेश की सरकार किसानों की सरकार है। किसानों को फसल का उचित दाम दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार कहती है कहीं भी खाद की किल्लत नहीं है। अधिकारियों को निर्देश हैं के स्वयं मौके पर जाकर खाद वितरण की व्यवस्था देखें। लेकिन इसके उलट प्रदेश में खाद…
बुंदेलखंड के कद्दावर भाजपा नेता एवं सीएम के सबसे करीबियों में शुमार मंत्री भूपेन्द्र सिंह इन दिनों आपरेशन लोटस का श्रेय लेने के लिए अति-उत्साहित हैं। उन्हें नींद में भी आपरेशन लोटस दिखता है। जब देखो तब कहने लगते हैं कि, कांग्रेस के इतने विधायक मेरे संपर्क में हैं। जबकि, 2019 के आपरेशन लोटस…
मध्यप्रदेश में सत्ता-संगठन में बड़े बदलाव की बयार आने की बातें फिलहाल शगूफा होकर रह गई। क्योंकि, दिल्ली भाजपा हाईकमान ने किसी भी तरह के बदलाव को एक महीने के लिए टाल दिया है। खबर है कि भाजपा हाईकमान अब मप्र में सत्ता-संगठन में जो भी बदलाव करेगा, जिन्हें भी बदलेगा गुजरात चुनाव के…
राष्ट्रीय स्वयं संघ (RSS) के अनुशांगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने प्रदेश के किसानों की समस्याओं को लेकर जिस तरह से अपनी ही भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया और उग्र तेवर दिखाते हुए जिस तरह से भोपाल में हजारों किसानों का मजमा लगाया, उससे यह लग रहा था कि, अब तो…
सामान्य तौर पर ऐसा होता है, जब कोई बड़ा अधिकारी सेवानिवृत होता है, तो सेवानिवृत्ति के एक महीने पहले से उसके वित्तीय एवं प्रशासनिक फैसले के अधिकारों पर बंदिश हो जाती है। लेकिन मप्र के प्रशासनिक मुखिया इकबाल अभी भी इस तरह से फैसले ले रहे हैं, जैसे उनकी सेवानिवृत्ति में संशय है? वे…
मध्यप्रदेश में भाजपा के अभी 126 विधायक हैं। इनमें विभीषण भी शामिल हैं। इन विधायकों की अपने विधानसभा क्षेत्रों में क्या इमेज है, इन्हें टिकट मिलना चाहिए या नहीं? इसे लेकर दिल्ली भाजपा हाईकमान ने पिछले दिनों प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों का सर्वे कराया था। बताते हैं कि इनमें से वर्तमान 47…
वित्त मंत्री पिछले दो दिनों से उद्योग और समाज के विभिन्न हितधारकों मिलकर बजट २०२२ से उनकी उम्मीदों को समझ रही है. इंडस्ट्री चेम्बर्स द्वारा एक सुर में सरकार से चार क्षेत्रों में काम करने को कहा: १. रोजगार बढ़ाना २. घरेलू मांग और आपूर्ति बढ़ाना ३. राजकोषीय प्रबंधन ४. करों का सरलीकरण…
सरकार द्वारा सोमवार को जारी नियमों के तहत, अब पेड रिव्यू को अलग से मार्क करना होगा. इससे ग्राहकों को मदद मिलेगी: १. उपभोक्ता रिव्यूज के आधार पर ग्राहक सही प्रोडक्ट खरीद सकेंगे. २. ई-कॉमर्स कंपनियों में गाइडलाइंस लागू करने पर सहमति बन गई है. ३. अभी गाइडलाइंस अनिवार्य नहीं है. हालांकि, जल्द…
बैंक के पास शिकायत करने के बावजूद आपकी समस्या का हल नहीं निकल रहा है तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकिंग लोकपाल का गठन किया गया है जिसके जरिए एक कंप्लेन में अपने सारे समस्याओं का निपटारा करवा सकते हैं. पहला 30 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण…
सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय जो १५० करोड़ रुपए के ऊपर की सरकारी परियोजनाओं पर नजर रखता है, उसकी अक्टूबर २२ की रिपोर्ट के अनुसार इन परियोजनाओं में देरी के कारणों में: १. भूमि अधिग्रहण में विलंब २. पर्यावरण और वन विभाग की मंजूरियां मिलने में देरी ३. बुनियादी संरचना की कमी ४. परियोजना का…
