बदतमीजी से बजबजाता यह परनाला ‘घटिया यूनिवर्सिटी’ फेम मेनका गांधी (Maneka Gandhi) और ‘घटिया औरत’ फेम अजय विश्नोई (Ajay Vishnoi) राजनीतिक रूप से एक ही कुटुंब के सदस्य हैं। वे भाजपा (BJP) के क्रमशः सांसद और विधायक हैं। एक विवाद की आंच ने इन दोनों को एक-दूसरे से जोड़ दिया है। गांधी ने…
सूक्ष्म और अति सूक्ष्म क्षेत्र में सहकारी बैंकों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है और साथ ही गैर संगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की पूंजी को संगठित और बैंकिंग प्रणाली में लाने का काम इन बैंकों ने किया है. लेकिन सही दिशा निर्देश और नियामक के अभाव में सहकारी बैंकों के…
अनेक अख़बार व कई न्यूज़ चैनल वेंटिलेटर पर सर्कुलेशन कम होने के बाद 70% विज्ञापन हुए बंद इंटरनेट “लील” रहा अख़बार। युवा नेट को मानते हैं भगवान। कोरोना की पहली लहर ने अख़बारों को एनीमिक बनाया तो दूसरी लहर ने उनकी बची खुची कमर भी तोड़ दी है। बावजूद अपनी बेहतर विश्वसनीयता के अख़बार…
रिलायंस, फ्लिपकार्ट, एमाज़ॉन के बाद अब थाइरोकेयर भी उतरी दवा डिलीवरी क्षेत्र में. शिक्षा क्षेत्र के बाद व्यवसायिकरण स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है जो इस कोविड काल में चिंता का विषय है. अभी हाल में ही कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने अस्पताल बनवाने के लिए आईपीओ जारी किया था…
46 साल पहले आज के ही दिन, यानी 25 जून, 1975 को लगाई गई इमरजेंसी वाकई बहुत बुरी थी. आम लोगों के नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे और खास लोगों को जेल में डाल दिया गया था. इंदिरा गांधी का विरोध करने वाला पूरा का पूरा विपक्ष जैसे सलाखों के पीछे था. हज़ारों राजनीतिक-सामाजिक…
:* 1 जुलाई 2021 से लागू आयकर की धारा 194 क्यू के अन्तर्गत अब हर व्यापारी जिसकी बिक्री वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ से ऊपर हैं, उसे 50 लाख के ऊपर की हर खरीदी पर 0.1% का टीडीएस काटना पड़ेगा और हर महीने जमा करवाना पड़ेगा. ये एक गैर जरूरी कवायद है क्योंकि…
*सोशल मीडिया पर बनें भारत के नये आईटी कानून की आलोचना कर रहा संयुक्त राष्ट्र: गैर जरूरी और बेबुनियाद दखल:* केंद्रीय आईटी और लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने साफ- साफ कहा है कि नियम तो मानना ही होगा। सोशल मीडिया को लेकर नई गाइडलाइन कहीं से भी कोई अभिव्यक्यित की आजादी पर…
*आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन कहां का न्याय है सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में दिनों दिन परिस्थितियां बदलती जा रही है। यह परिस्थितियां अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ी है। जहां किसी को खुलकर विरोध करने का अधिकार है और नही अपनी बात कहने का। फिर वो चाहे कोई आम आदमी हो…
इसमें कोई शक नहीं कि पिछले सात सालों में हमारी विदेश नीति अमरीकी और युरोपियन देशों के इर्दगिर्द घूमी है और शायद यही कारण है कि हमारे पड़ोसी देश हमारे बढ़ते रुतबे को देख जल रहे हैं और परिणामस्वरूप सीमा रेखा पर टेंशन एवं आये दिन चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका,…
सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि उपचुनाव का खर्च जनता के पैसे के बजाय पार्टी फंड से उठाया जाए विजया पाठक,: मध्य प्रदेश सहित देश की राजनीति में पिछले कुछ समय एक अलग तरह की परंपरा अपने पैर पसारती जा रहा है। और इस विकसित होती इस परंपरा से यदि कोई सबसे…
