Budget 2020: देश पिछले काफी समय से आर्थिक सुस्ती और महंगाई की मार झेल रहा है. ऐसे में किसान, मिडिल क्लास, टैक्सपेयर्स समेत हर तबके को बजट से काफी उम्मीदें हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं. आज के बजट पर देश ही नहीं दुनिया की भी नजर है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि 2014-19 के दौरान औसत वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत से अधिक रही. इस दौरान औसत मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रही.
उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और केंद्र सरकार का कर्ज घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 48.7 प्रतिशत पर आ गया है. यह मार्च, 2014 में 52.2 प्रतिशत था.
– नई टैक्स व्यवस्था के तहत इसमें कोई डिडक्शन शामिल नहीं होगा, जो डिडक्शन लेना चाहते हैं वो पुरानी दरों से टैक्स दे सकते हैं. यानी कि टैक्सपेयर्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी.
– 15 लाख से ज्यादा के आय पर 30 प्रतिशत इनकम टैक्स, पहले भी इतना ही था.
– 12 .5 से 15 लाख की आय पर 25 पर्सेंट टैक्स
– 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 पर्सेंट टैक्स, पहले 30 प्रतिशत था
– 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत इनकम टैक्स
– 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 पर्सेंट टैक्स, पहले था 20 प्रतिशत
– 5 लाख तक वाले को कोई टैक्स नहीं.
– केंद्र सरकार ने टैक्स को आसान बनाने पर जोर दिया. साथ ही टैक्स में बड़ा राहत देते हुए 5-7.5 लाख तक के इनकम पर लगेगा 10% टैक्स देंगे.
– नई निर्माण कंपनियों को 15 फीसदी का कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा
– सरकार ने 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी की अनुमानित दर 10 प्रतिशत रखा
– सरकार ने IPO द्वारा LIC में अपनी शेयर पूंजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव किया है.IDBI में भी बेची जाएगी हिस्सेदारी.
– इस साल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान. अगले साल के लिए 3.5 प्रतिशत का लक्ष्य.
– सरकार सभी बैंकों पर पूरी निगरानी की व्यवस्था करेगी. बैंकिंग सिस्टम में सुधार के लिए ठोस कदम उठाया जाएगा.
– डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी खाताधारक का रुपया फंसता है तो उन्हें पांच लाख रुपये मिलने की गारंटी है. पहले यह सीमा महज एक लाख थी.
– केंद्र सरकार उत्तर-पूर्व के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. जम्मू , कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए सरकार काम करती रहेगी. हाल में गठित संघ राज्यों के लिए 2020-21 में 30,757 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है. लद्दाख के लिए 59589 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.
– भारत में साल 2022 में जी-20 सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा. इसकी तैयारियों के लिए 100 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है.
– युवाओं के लिए नेश्नल रेक्रूटमेंट एजेंसी बनाया जाएगा. यह कंप्टूयर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा के जरिए भर्ती करेगी। हर जिले में इसके लिए एक सेंटर बनेगा.
– कानून के तहत टैक्सपेयर्स चार्टर लाया जाएगा.
– व्यापारियों के भरोसा होना चाहिए कि उनके टैक्स को लेकर सरकार ने न्याय किया है.
– पीएम मोदी ने लोगों को स्वास्थ्य, फसल, अनाज, खुशी और सुरक्षा दी है. पीएम मोदी ने कवि तिरुवल्लूर के पांच रत्नों का अनुसरण किया है.
– बड़े नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए 4400 करोड़ का आवंटन किया गया है. वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों के लिए लगभग 9,500 करोड़ का आवंटन किया है.
– प्रदूषण से बचाने के लिए कई उपाय किए जाएंगे. 4 हजार करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है जिससे लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके.
– 2,500 करोड़ पर्यटन विकास के लिए खर्च किया जाएगा. इन पांच पुरातात्विक जगहों पर म्यूजियम बनाया जाएगा. हस्तिनापुर (यूपी), शिवसागर (असम), धौलाविरा(गुजरात), अदिचेल्लनूर, राखीगढी (हरियाणा). इसके अलावा रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा.
– पर्यटन में भारत 65वें से 34वें स्थान पर पहुंचा है.
– बजट 2020-21 के लिए अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये खर्च होगा. अनुसूचित जनजाति के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव है. यानी अब किसी इंसान को मैला नहीं ढोना होगा. मशीन के जरिए साफ सफाई का काम संपन्न किया जाएगा.
– 6 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समार्टफोन दिए गए हैं. 2020-21 के पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ का प्रस्ताव है. महिला विशिष्ट कार्यक्रमों को 28,600 करोड़ रुपए का प्रावधान है.
– 98 फीसदी लड़कियां नर्सरी लेवल पर स्कूल जा रही हैं.
– महिला और बाल विकास के लिए हमारी सरकार ने काफी काम किया है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना से देश को काफी फायदा पहुंचा है. शुरुआती लेवल की पढ़ाई में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में ज्यादा है.
– न्यू इकॉनमी- ये इनोवेशन पर आधारित है. पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटर कंप्यूटिंग जैसे तकनीक बदल रहे हैं. थ्री डी प्रिंटिंग भी इसका हिस्सा है. डेटा सेंटर पार्क पूरे देश में बनाए जाएंगे. सभी सार्वजनिक संस्थानों का डेटा हो, आंगनबाड़ी, पुलिस स्टेशन से लेकर शीर्ष स्तर तक डिजिटल के जरिए कनेक्टेड हों. 6 हजार करोड़ रुपये भारत नेट प्रोग्राम के लिए दिए जाएंगे.
– जल विकास मार्ग को बढ़ाया जाएगा, इस मार्ग को असम तक बढ़ाने की योजना है. ट्रांसपोर्ट में 1.70 लाख करोड़ रुपये का इनवेस्ट किया जाएगा.
– राष्ट्रीय गैस ग्रिड को 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27 हजार किलोमीटर तक पहुंचाने का प्रस्ताव है.
– दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे, चेन्नई-बेंगलुरू एक्सप्रेस जल्दी बन कर तैयार होगा.
– 2500 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे, 9000 किलोमीटर इकॉनमिक कॉरिडोर, 2000 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक हाईवे बनेगा.
– रेलवे लाइन के बगल में सोलर पैनल लगेंगे.
– 150 से ज्यादा ट्रेन लाई जाएगी.
– 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे.
– बड़े शहरों को जोड़ने के लिए तेजस टाइप ट्रेन की संख्या बढ़ेगी.
– 5 नई स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी.
– इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर प्रदान करेगा.
– सभी जिले को एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा. छोटे और मंझोले व्यापारियों को फायदा होगा. 27,000 करोड़ रुपये का ब्जट दिया गया है.
– नए उद्यमियों की मदद के लिए निर्भीक स्कीम लाया जाएगा. इसमें इंश्योरेंस लिमिट बढाया जाएगा.
– हमारा फोकस मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन पर होगा.
– राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी लाया गया है.
– बजट में 99,300 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए आवंटति कए गए हैं. इनमें से 3000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा.
– डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल में खोला जाएगा मेडिकल कॉलेज
– शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा फंड की जरूरत होगी. एक साल के लिए युवाओं को लोकल बॉडी में इंटर्नशीप दी जाएगी. डिग्री लेवल का ऑनलाइन कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा.
– 2030 तक भारत में युवाओं की संख्या सबसे अधिक होगी , यानी नौकरी की आवश्यकता होगी. शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पैसे की जरूरत होगी.
– आयुष्मान योजान के तहत 20 हजार अस्पताल जोड़े गए हैं.
– 2025 तक टीवी का अंत करेंगे.
– 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए लगभग 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. जल जीवन मिशन योजना के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन.
– 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया है. प्रधानमंत्री किसान के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल किए जाएंगे.
किसानों के लिए 16 एक्शन प्लान
– मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना.
– 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए.
– पीएम कुसूम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा. इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा.
– किसानों के लिए स्पेशल रेल
– मिल्क, मीट, फिश को प्रीजर्व के लिए किसान रेल बनेगा
– कृषि मंत्रालय की तरफ से कृषि उड़ान लांच किया जाएगा.
– किसानों के लिए भंडार स्कीम
– 2025 तक दुग्घ उत्पादन को दोगुना किया जाएगा.108 मिलियन टन करने का लक्ष्य है.
– सागर मित्र का गठन होगा, जिससे युवा को रोजगार से जोड़ा जाएगा.
– किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाया जा सके.
– देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नबार्ड अपने अंडर में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलेप किया जाएगा. देश में वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे. इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा.
– महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा.
पीएम किसान योजना से मिला लाभ
पीएम किसान योजना से किसानों का लाभ मिला है. हमने किसानों के विकास के लिए 16 एक्शन प्लान बनाए हैं. इससे पशुपालन और मछली पालन जैसे काम में फायदा मिलेगा.
वित्त मंत्री ने पढ़ा कश्मीरी शेर
डल झील में खिलता कमल है देशकेंद्र सरकार का ऋण घटकर अब 48.7 फीसदी पर आ गया है. इस बजट में तीन बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है, इनमें उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलेपमेंट और केयरिंग समाज को शामिल किया जा रहा है. इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कश्मीरी में एक शेर पढ़ा. उन्होंने भाषण में कहा कि हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन-तेरा वतन-हमारा वतन-दुनिया का सबसे प्यारा वतन.
इन बिंदुओ पर बनाया गया बजट
1. शिक्षा और बेहतर नौकरी के लिए.
2. सबका साथ सबका विकास के लिए लाया गया है बजट.. प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा.
3. समाज में सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लाया जा रहा है बजट.
4. पिछले साल 16 लाख से ज़्यादा नए करदाता जुड़े. इस साल आयकर रिटर्न के लिए फॉर्म और सरल होगा.
5. हमारे लोगों के पास रोजगार होना चाहिए. यह बजट उनकी आय सुनिश्चित करने और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए है
GST का कलेक्शन बढ़ा
GST का कलेक्शन बढ़ रहा है और हमने 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है. GST काउंसिल की ओर से लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है.
ऐतिहासिक रहा जीएसटी सुधार
बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी को बनाने वाले आज हमारे साथ नहीं हैं, मैं अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि देती हूं. देश के लोगों की सेवा के लिए हमारी सरकार ने एक देश एक टैक्स कानून लागू करने का फैसला लिया. GST लगातार मज़बूत हो रहा है. इस फैसले से देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत हो रही है.
विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूइएफ) की 50वीं वार्षिक बैठक के दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा था कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में गिरावट के लिए भारत मुख्य रूप से जिम्मेदार है. ऐसे में इस बार बजट पर विश्व की निगाह भी होगी.
राष्ट्रपति से मिलीं निर्मला सीतारमण
लोकसभा में बजट पेश करने से पहले हर बार की तरह वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की. बजट को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है और अब केंद्रीय कैबिनेट में बजट पास होगा.
शुक्रवार को पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण
इससे पहले शुक्रवार को संसद के बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 पेश किया गया. वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर ही बजट बनाया जाता है. देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीदों के साथ आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी विकास दर 6 से 6.5 फीसदी रहने की संभावना जताई गई है.
