जिला व्यापार उद्योग केंद्र ने बन्द उद्योगों को थमाए नोटिस
6 उद्योग, न्यायालय, डीआरटी सहित कमिश्नर कार्यालय में विचाराधीन
इन्दौर। जिला व्यापार उद्योग केंद्र (District Trade Industry Center) ने सांवेर रोड (Sanwer Road) इंडस्ट्रियल एरिया (industrial area) और पोलोग्राउंड (Pologrounds) औद्योगिक इलाके में सालों से बन्द पड़े 19 उद्योगों (19 industries) को नोटिस जारी कर पूछा है कि आपके उद्योग सालों से बन्द क्यों हैं और इसके अलावा आपने उद्योगों पर सालों से बकाया लीज रेंट नियम अनुसार जमा क्यों नहीं किया। इसलिए क्यों न आपकी जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया जाए।
इन सभी 19 उद्योग संचालकों को जारी किए गए नोटिस में पूछे गए सवालों के जवाब 30 दिन की तय समयसीमा के अंदर देने को कहा है। जिला व्यापार उद्योग केंद्र के महाप्रबन्धक एसएस मण्डलोई का कहना है कि यदि इन उद्योग संचालकों ने 30 दिन के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं दिए तो उद्योग चलाने के नाम पर सालों से जो हजारों वर्गफीट जमीन इनके कब्जे में है, उसे निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
सरकार को भी करोड़ो रुपए की चपत
कई सालों से जो उद्योग बन्द पड़े हैं, उनमें देश-प्रदेश के कई नामचीन हिंदुस्तान यूनीलिवर, एस कुमार, धार टेक्सटाइल्स जैसे उद्योग शामिल हैं। बन्द पड़े इन 19 उद्योगों में से 4 उद्योग पोलोग्राउंड औद्योगिक क्षेत्र में और बाकी बन्द उद्योग सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर ए से लगाकर सेक्टर एफ के इलाके में है। यानी शहर के बीचोबीच 7 प्राइम इंडस्ट्री लोकेशन में उद्योग बन्द पड़े हैं। इस वजह से सरकार, प्रशासन सहित जिला व्यापार उद्योग केंद्र को जहां करोड़ों रुपए के राजस्व की चपत लग रही है, वहीं करोड़ों रुपए की जमीन इन बन्द उद्योगों के कब्जे में फंसी हुई है।
इनके कब्जे में है सालों से लाखों वर्गफीट जमीन
जिला व्यापार उद्योग केंद्र ने सालों से बन्द जिन 19 उद्योगों को नोटिस थमाए हैं, वह यह है- प्रेस्टीज फीड मिल, जेसी इंडस्ट्रीज, एके प्लास्टिक, पैरामाउंट आर्गेनिक, हिंदुस्तान यूनीलिवर, केन्स्टार पॉलिमर्स, जेएम इंडस्ट्रीज, इंडियन सोया, फ्लेमेक्स फूड, एस कुमार इंटरप्राइजेस, अमर प्रोडक्ट इंडिया, शंकर प्लास्टिक , गुडलक स्टील इंडस्ट्रीज , महादेव शिव शम्भू फेशनर्स, इम्पेक्ट टोबैको कम्पनी, धार टेक्सटाइल मिल्स, मेटलमेन इंडिया, एमपीडीटीएम ग्लोबल, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज। इनमें से 6 उद्योगों के मामले न्यायालय, डीआरटी सहित कमिश्नर कार्यालय में विचाराधीन हैं।
30 दिन बाद जमीन आवंटन निरस्त की कार्रवाई
बन्द पड़े इन सभी 19 उद्योगों को नोटिस जारी कर 30 दिन के अंदर जबाब मांगा है। समयसीमा में जवाब नहीं मिला तो इनके कब्जे में जो जिला व्यापार उद्योग केंद्र की लाखों वर्गफीट जमीन है, उसे वापस लेने की सख्त कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
-एसएस मण्डलोई महाप्रबन्धक जिला व्यापार उद्योग केंद्र इन्दौर