साइंटिफिक-एनालिसिस: संवैधानिक चेहरे बिना भारतीय मीडिया स्वतन्त्रता से काम नहीं कर सकती
यह मामला मध्यप्रदेश का हैं परन्तु ऐसी ही व्यवस्था और खामियां देश के सभी राज्यों में लागू हैं | इसके तहत मीडीया को विज्ञापन व पत्रकारों के लिए सुविधाएं वाली योजनाएं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से दी जाती हैं | यह विभाग तथाकथित सरकार यानि कार्यपालिका के अन्तर्गत आता हैं | मध्यप्रदेश के इस…