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जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ओवरलोडिंग से सड़कों के परखच्चे उड़ने की समस्या को बेहद गंभीरता से लिया। इसी के साथ साफ कर दिया कि न केवल जबलपुर में बल्कि हाईवा और डंपर से रेत परिवहन पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित होना चाहिए। इस संबंध में समुचित दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इसी के साथ जनहित याचिका सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व जस्टिस सुजय पॉल की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर के अधिवक्ता विनोद सिसोदिया की ओर से अधिवक्ता संजय वर्मा ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि मंडला के कलेक्टर ने सराहनीय कदम उठाते हुए अपने जिले की सीमा के भीतर 10 चका हाईवा में रेत परिवहन पर सख्त अंकुश लगा दिया। इसके बावजूद जबलपुर सहित अन्य जिलों में पुराना ढ़र्रा बदस्तूर जारी है। कायदे से मंडला कलेक्टर का अनुकरण करना चाहिए।

ऐसा इसलिए ताकि सड़कों को ओवरलोडिंग का दानव तबाह न कर सके। वर्तमान में तो यह हाल है कि इधर रोड रिपेयर हुई, उधर एक रात में पूर्ववत हो जाती है। इससे सड़क के बीच गड्ढे नहीं, गड्ढों के बीच कहीं-कहीं नजर आने वाली सड़क से होकर गुजरना मजबूरी हो जाती है।

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