योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं का सरचार्ज किया माफ

लखनऊ। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में सूबे में बिजली व्यवस्था को लेकर कई अहम निर्णय लिये। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बताया कि सभी बिजली उपभोक्ताओं का सरजार्च माफ कर दिया गया है। उन्हें केवल मूलधन का भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही दस हजार रूपए से ज्यादा के भुगतान को एक साल के अन्दर चार किश्तों में करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इसके साथ ही अब ग्रामीण क्षेत्रों में खराब ट्रान्सफार्मर को 48 घण्टे के अन्दर बदला जायेगा। पिछली सरकार में इसे 72 घण्टों में बदले जाने के आदेश थे। उन्होंने कहा कि पहले किसान नलकूपों पर लगाये गये खराब ट्रान्सफार्मर को अपने निजी वाहन से ले जाता था। अब जैसे ही ट्रान्सफार्मर के खराब होने की शिकायत मिलेगी, विद्युत विभाग के लोग ट्रान्सफार्मर स्वयं लेकर जायेंगे और वहां दूसरे की व्यवस्था करेंगे।

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे के अन्दर ट्रान्सफार्मर बदले जायेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए हैं कि लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। बिजली समस्या पर ऊर्जा विभाग के लोग गांव में दिखने चाहिए।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि मुख्यंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे, तहसील में 20 घण्टे, बुन्देलखण्ड में 20 घण्टे और जिला मुख्यालयों पर 24 घण्टे बिजली मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही नवरात्रि में सभी शक्तिपीठों और रामनवमी पर प्रमुख धार्मिक स्थलों पर 24 घण्टे बिजली की व्यवस्था के निर्देश दिए थे, जिसका पूरी तरह से अनुपालन किया गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं को लेकर रात में और सुबह परीक्षा के समय भी बिजली प्रदान की जा रही है।

ऊर्जा मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, ‘‘उन्होंने खीज में कहा कि ये नया क्या कर रहे हैं।’’ हम उन्हें बताना चाहते हैं कि पिछली सरकार में इस तरह के आदेश केवल शक्ति भवन, सीएम आवास या सीएम दफ्तर तक सीमित रह जाते थे, लेकिन अब इनका जमीन पर पालन हो रहा है। प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता में गांव का गरीब है। सरकार की नजरों में वीआईपी गांव का गरीब है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि रोस्टर का क्रियान्वयन नहीं होने पर सम्बन्धित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हम अक्टूबर 2018 तक 24 घण्टे बिजली मुहैया कराने की दिशा में काम कर रहे हैं।

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