गोवा सरकार गठन मामलाः राज्यपाल देखें कि बहुमत किसके पास हैः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 14 मार्च  । चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आरके अग्रवाल की बेंच गोवा के मामले की सुनवाई कर रही है । कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और हरीश साल्वे गोवा के राज्यपाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । केंद्र का प्रतिनिधित्व एडिशनल सॉलीसिटर जनरल मनिंदर सिह कर रहे हैं । कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल को कम से कम कांग्रेस को अपनी संतुष्टि के लिए जरूर बुलाना चाहिए था । उनका बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना सही हो सकता है । चीफ जस्टिस ने सिंघवी से कहा कि आपने याचिका में बहुमत की कोई सूची नहीं दी है । आपने केवल ये कहा है कि कोई पार्टी आपको समर्थन दे रही है लेकिन बीजेपी ने अपने समर्थन की पूरी सूची राज्यपाल को सौंपी है । चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं है तो ये राज्यपाल का काम है कि वो ये देखे कि बहुमत किसके पास है । इसके बाद सिंघवी ने कहा कि ये संवैधानिक दायित्व है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए ये संख्या का मामला नहीं है । चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे बुरा क्या होगा कि सरकार बना लें और विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर सकें । 

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