GST से नाराज व्यापारियों को 10 लाख का बीमा और सस्ता लोन मिलेगा

GST से नाराज व्यापारियों को 10 लाख का बीमा और सस्ता लोन मिलेगा

नई दिल्ली। गुजरात के बाद 5 राज्यों के चुनाव में जीएसटी के कारण वोटों का नुक्सान झेल चुकी नरेंद्र मोदी सरकार जीएसटी वापस तो नहीं ले रही लेकिन व्यापारियों का वोट हासिल करने के लिए दूसरे गिफ्ट तैयार कर रही है। योजना बनाई गई है कि जीएसटी में पंजीकृत लाखों छोटे और मझोले कारोबारियों को 10 लाख रुपए का फ्री बीमा दिया जाएगा एवं कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक इस योजना के तहत कारोबारियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) की तर्ज पर कम प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जा सकता है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कारोबारियों के लिए चलाई जा रही योजना की तर्ज पर हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि छोटे कारोबारियों को उनके कारोबार के आधार पर 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार की मंजूरी मिलने पर इस महीने के आखिर में बजट सत्र शुरू होने से पहले योजना की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा सरकार अपने कारोबार को कंप्यूटरीकृत करने की इच्छा रखने वालों और व्यापार बढ़ाने वालों को कम ब्याज दर पर ऋण देने की योजना पर भी विचार कर रही है।

सूत्रों ने बताया कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी एक विशेष नीति लाई जा सकती है। सरकार ने इससे पहले 59 मिनट में कर्ज देने की भी घोषणा की है। श्रम कानूनों में राहत दी है और पर्यावरण नियमों के पालन को भी आसान बनाया गया है। छोटे उद्योगों के लिए कंपनी कानून में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अगले एक-दो माह में ही आम चुनावों की घोषणा होने वाली है।

इसी माह घोषणा संभव

सूत्रों का कहना है कि सरकार इस योजना का ऐलान संसद में बजट सत्र शुरू होने से पहले कर सकती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी घोषणा जनवरी के अंत तक की जा सकती है। इस बीमा योजना का खाका यूपी सरकार द्वारा प्रदेश के छोटे कारोबारियों के लिए चलाई जा रही योजना की तर्ज पर तैयार किया जा सकता है।

सस्ते ब्याज पर कर्ज की सुविधा

बीमा के अतिरिक्त सरकार छोटे कारोबारियों को कम ब्याज पर कर्ज की सुविधा देने पर भी विचार कर रही है। इसके तहत जो कारोबारी अपने व्यापार को अपग्रेड कर कंप्यूटरीकृत बनाना चाहते हैं या उसका विस्तार करना चाहते हैं, उन्हें कर्ज के ब्याज पर दो फीसदी छूट दी जाएगी।

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