एक अप्रैल से बिना डिजीटलाइजेशन के नहीं चलेंगे केबल टीवी

भोपाल, 24 मार्च । मध्यप्रदेश में आगामी एक अप्रैल के बाद बिना डिजीटलाइजेशन के नागरिक केबल टीवी का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। इस संबंध में टीवी पर कई दिनों से विज्ञापन दिखाए ही जा रहे हैं, राज्य शासन की ओर से भी नागरिकों को निरंतर आगाह किया जा रहा है। इसके लिए मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम के प्रबंध संचालक तथा केबल डिजीटलाइजेशन के राज्य नोडल अधिकारी एम सेलवेन्द्रन ने समस्त जिलों के कलेक्टरों को पत्र भेजकर निर्देशित किया है।उनके जिले में 31 मार्च तक समस्त केबल आपरेटरों ने भारत सरकार के निर्देशानुसार केबल डिजीटलाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया है। अगर कोई केबल आपरेटर उक्त निर्देश का पालन नहीं कर रहा है, विरूद्ध 31 मार्च के पश्चात् नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। शुक्रवार को बड़वानी में कलेक्टर तेजस्वी एस नायक ने जिले के समस्त एसडीएम एवं तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में चल रहे केबल आपरेटरों ने निम्नानुसार कार्यवाही 31 मार्च तक पूर्ण कर ली है। यदि नहीं की गई है, तो ऐसी स्थिति में कानूनी प्रावधानों के अनुसार उन पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। भारत सरकार के निर्देशोंके मुताबिक, सभी स्थानीय केबल आपरेटरों द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन कराया गया हो, एक अप्रैल के बाद बिना रजिस्ट्रेशन के प्रसारण असंवैधानिक होगा। प्रसारण सिग्नल केबल डिजीटल एड्रेसबल सिस्टम (डीएएस) के अंतर्गत ही प्रदान किये रहे हो। केबल सर्विस के माध्यम से दिखाये जाने वाले प्रोग्राम निर्धारित कोड के अनुरूप हो तथा कोई भी अनाधिकृत प्रोग्राम का प्रसारण या पुन: प्रसारण ना किया जा रहा हो। सभी केबल आपरेटर द्वारा भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचित के अनुसार निर्धारित सभी अनिवार्य चैनल जैसे दूरदर्शन और अन्य या संसद से संबंधित चैनल्स का प्रसारण आवश्यक रूप से कर रहे है। सभी केबल आपरेटरो द्वारा भारतीय मानक प्राधिकरण द्वारा मान्य सेटअप बॉक्स एवं अन्य संबंधित उपकरणों का ही उपयोग किया जा रहा है। सभी राज्य अधिकारी अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करें तथा केबल टेलीविजन नेटवर्कस रेग्यूलेशन एक्ट 1995 के प्रावधानों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

Shares